काठमाडौं – सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकदारहरुले रजाइँ गरेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकेदारले यही मोबिलाइजेसनबापत राज्यको २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे केही दिनअघि अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो। यही अध्ययनले ठेकेदारले कामै सुरु नगरीकन राज्यको अर्बौं रुपैयाँमा रजाइँ गरेको देखाएको हो। मुलुकका अधिकांश ठूला र मझौला ठेकेदारले ठेक्का हात पार्न धेरै प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन (पेस्की) बुझ्ने र वर्षौंसम्म कामै नगरी सो रकम चलाउँदै आएका छन्। कतिपय ठेकेदारले भने तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन्। अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले अध्ययनका क्रममा ठेकदारले मोबिलाइजेसनबापत लिएको रकम सम्झौताअनुसार काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको भेटिएको जानकारी दिए। ‘ठेकदारका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक दायित्व परेको छ,’ दंगालले नागरिकसँग भने, ‘आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने÷ गराउने दायित्व भएका निकायले अनुशासन पालना गर्न ठोस नीति अपनाएको देखिएन।’ उनका अनुसार बजेट व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाट आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने हो भने अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ। ठेकेदारले काम गर्ने सम्झौता गर्दा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकदारले विभिन्न आयोजनाबाट अर्बौं रुपैयाँ पेस्की रकम लिएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्दा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्दा मोबिलाइजेसनमात्र नभई राज्यलाई अरु थप व्ययभार पनि परेको छ। ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा आयोजनाको लागत नै दुईतीन सय प्रतिशतले बढेका उदाहरण पर्याप्त छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अख्तियारको निर्देशनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर अलपत्र योजनाको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनले सरकारले उठाउनुपर्ने रकम पनि तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘कामै नगरी अर्बौं रुपैयाँ पेस्की लिएर ठेकेदार बेपत्ता हुने र आयोजनाको लागत झनै बढ्ने गरेको प्रति सरकार गम्भीर छ,’ ढुंगानाले भने। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले पेस्की लिएर काम नगरेका एक हजार ३२ आयोजना फेला परेका छन्। सरकारी अधिकारीको कमजोरी र लापरबाहीका कारण ठेकदारले पेस्की रकम व्यक्तिगत काममा लगाउँदै आएका छन्। मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानीमा कतिपय आयोजनाका कर्मचारी र ठेकदारबीच मिलेमतोसमेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार आयोजनाको लागतअनुसार मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिएबापत कर्मचारीले ठेकेदारसँग एकदेखि पाँच प्रतिशतसम्म रकम लिन्छन्। यसै कारण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएको भन्दै पन्छिने भन्ने गरेका छन्। आयोजनाको म्याद थप नभएपछि कार्यसम्पादन जमानतसहित पेस्की रकम ठेकेदारबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीले ध्यान दिएका छैनन्। ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा पाँच प्रतिशतले हुन आउने कार्य सम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब रुपैयाँ जति रकम म्याद थप नभएका कारण जोखिममा परेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका एक खर्ब १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ आयोजना निर्धारित समय अवधिभित्र सम्पन्न भएका छैनन्। तीमध्ये एक हजार ३२ वटा सम्झौताको म्याद थप भएको छैन। समयमा योजना सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति हुने गरेको छ। एक हजार ३२ आयोजनाबाट २० प्रतिशत पेस्की लिएर ठेकेदारले काम नगर्दा लक्षित वर्ग पनि मर्कामा परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सम्पन्न नभएका र म्याद थप नभएका ६ सय २३ आयोजनाबाट चार अर्ब १५ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयका एक सय ७१ आयोजनाबाट एक अर्ब ३९ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ९४ आयोजनाबाट तीन अर्ब ७३ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ७५ आयोजनाबाट एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पेस्की लिएर ठेकेदारले बिनाकाम सरकारी धनमा रजाइँ गरिरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४५ आयोजनाबाट सात अर्ब ६९ करोड, सस्ंकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका म्याद थप नभएका ६ आयोजनाबाट एक अर्ब ४५ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आठ योजनाबाट तीन अर्ब नौ करोड, खानेपानी मन्त्रालयका १० योजनाबाट ७८ करोड रुपैयाँ पेस्की लिएर ठेकेदारले आफूखुसी प्रयोग गरेका छन्। योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र माताहतका विभागले पूर्वतयारीबिनै निर्माण खरिद सम्झौता गरेका कारणले धेरै ठेक्का अलपत्र परेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। एउटै ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले आठ पटकसम्म म्याद थप गरेको भेटिएकाले ठेक्का सम्झौता सर्त पालनामा पनि लापरबाही भएको पुष्टि हुन्छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौतामा अनुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, विभाग र आयोजनालाई निर्देशन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले बताए। ‘सम्बन्धित निकायले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ दंगालले भने। ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था हेर्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक देखिएको छैन।
