काठमाडौं- टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी देखाउँदै बुधबार जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद सुनायो। तर, जिल्ला अदालतको उक्त फैसला पर्याप्त प्रमाणबिनै भएको भन्दै राजपाले सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। मधेस आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनलगायत माग गर्दै सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा अदालतको यो निर्णयसँगै कड्किएको छ। गत पुसमा प्रतिनिधिसभाको शपथ ग्रहण गरेका चौधरीलाई कैलाली घटनामा फसाइएको राजपाको आरोप छ। सरकारले आफूहरूसँग भएको सहमतिविपरीत निर्णय गर्न थालेको भन्दै राजपाले आपत्ति जनाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै ‘डिजाइन’मा जिल्ला न्यायाधीशले यो निर्णय गरेको राजपाको आरोप छ। सरकारले वर्णको आधारमा विभेद गरेको उसको दाबी छ। रेशम चौधरीलाई छालाका आधारमा विभेद गरियो’, राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘जो मान्छे टीकापुरमा उक्त घटना हुँदा जिल्लाबाहिर थियो त्यो कसरी दोषी हुन्छ? यस्तो घटना हुँदै छ भनेर जानकारी दिने रेशम अपराधी कसरी भए ? उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि आन्दोलनबाटै आएको बिर्सिएको आरोप लगाए। चौधरीलाई सुनियोजित ढंगबाट फसाउन खोजिएको राजपाको आरोप छ। ‘रशेम यो घटनामा निर्दोष हुनुहुन्छ। त्यो त्यहाँका जनताले भारी मत दिएर प्रमाणित गरिसकेका छन्’, झाले थपे, ‘उहाँलाई सुनियोजित तरिकाले फसाइयो। नभए उक्त घटनामा तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? चौधरीको शपथसँगै उनको रिहाइ हुने आशामा बसेको राजपा जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलासँगै निरास भएको छ। पछिल्लो समय आन्दोलन त्यागेर वार्तामा आएको राजपाले यो निर्णयसँगै पुनः सडक संघर्षमै फर्कने संकेत गरेको छ। आन्दोलनसँगै राजपाले कानुनी उपचार पनि खोज्ने महासचिव झाले बताए। अब हामीसँग दुइटा विकल्प बाँकी छन्। पहिलो कानुनी उपचार र अर्को फेरि सडकमै जान्छौं र जनताको अदालतबाट समस्या समाधान गर्छौं’, उनले भने। चौधरीलाई बिनाप्रमाण जन्मकैद सुनाएको भन्दै राजपाले फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘विभेदकारी न्यायाधीशले गरेको निर्णय हामी कसरी मान्ने? यो नश्लीय सोचले ग्रस्त भएर गरिएको निर्णय हो’, महासचिव झाले भने। आदालत समावेशी नहुँदा यस्तो निर्णय आएको महासचिव झाको प्रतिक्रिया छ। ‘मुलुक संघीय तहमा गयो। सबै संसद सभावेशी भए’, उनले भने, ‘तर अदालत समावेशी भएन। संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायालय समावेशी नहुँदा हामीले यो परिणाम पाएका हौं। त्यसकारण अदालत पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ सांसदको शपथग्रहणपछि पनि चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा छन्।
