काठमाडौं : नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको छ। सोमबार दिउँसो एक कार्यक्रमका बीच कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) मा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। श्रम प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने गरी समझदारी भएको हो। जापानले नेपालसहित ९ वटा देशबाट विदेशी कामदार लैजान लागेको छ। अप्रिलदेखि नै कामदार भर्ना गर्ने जापानको तयारी छ। समझदारीपश्चात अब दुई देश सम्मिलित प्राविधिक कमिटी गठन हुने छ। कमिटीले थप प्राविधिक विषयमा छलफल गर्ने छ। जापान रोजगारीमा जानका लागि एन फोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। जापान रोजगारीका लागि वर्षमा बढीमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थियो। जापानले पाँच वर्षको अवधिमा तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजने तयारी गरेको छ। जापानले नेपालसहित अन्य ९ वटै मुलुकसँग समझदारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उसले ती देशबाट नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिलगायत १४ वटा क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको छ। जापानले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक आप्रवासी कामदारलाई खुला गरेको हो। जापानमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पाको उमेरको भएकाले जनशक्ति अभाव छ।
