काठमाडौं – सरकारले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र होइन, उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीयलाई समेत दसैं खर्च दिने निर्णय गरेको छ। कानुनअनुसार उनीहरुलाई दसैंभत्ता दिने अधिकार नभएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकबाट दसैंभत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। सरकारमा दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन्। संघीय संसदन्तर्गत सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३ सय ८ जना सांसद् छन्। उनीहरू सबैका प्रेस सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले पनि भत्ता पाउनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई राम्रो मान्न नसकिने बताए। ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र भत्ता बाँड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले गरी १६ लाख ९६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ दसैंभत्ताबापत बुझेका छन्। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारीले गरी २८ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई उनीहरुको पुरानै तलब स्केलअनुसार भत्ता दिइएको छ। दुवैको मासिक तलब ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ थियो। सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र सांसदले गरी १ करोड ९७ लाख ३ हजार ७० रुपैयाँ दसैंभत्ताबापत बुझेका छन्। सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सल्लाहकारसहित स्वकीय कर्मचारीले दसैंभत्ताबापत ७ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन्। सांसदका स्वकीयलाई दिइएको दसैंभत्ताबापत १ करोड २० लाख ९६ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ। साउन १ गते वृद्धि भएको तलबअनुसार मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३१ गतेको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाहेकको तलबमान कायम गरेको थियो। जसमा उपप्रधानमन्त्रीको ७५ हजार ६ सय ४०, मन्त्रीको ७० हजार ७ सय ३०, राज्यमन्त्रीको ६७ हजार ३०, सहायक मन्त्रीको ६५ हजार ५ सय ३०, उपसभामुखको ७० हजार ७ सय ३०, उपाध्यक्षको ७० हजार ७ सय ३०, पिपक्षी दलका मुख्य सचेतकको ६७ हजार ३०, संघीय संसद् सत्ता पक्षका सचेतकको ६७ हजार ३०, संघीय संसद् समिति सभापतिको ६७ हजार ३०, संघीय संसद्का सदस्यको ६४ हजार ७० रुपैयाँ तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोही दिनको बैठकले एक महिनाको तलबबराबरको रकम दसैंभत्ताबापत दिने निर्णय गरेको थियो। कानुनमा व्यवस्था नभएका कारण उनीहरुले यसअघि दसैंभत्ता पाएका थिएनन्। कानुनमा उल्लेख नभईकनै दसैंभत्ता खाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २० वर्षअघि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले लिएको रकम बेरुजुमा राखेको थियो। त्यो बेरुजु फस्र्योट हुन धेरै वर्ष लागेको थियो। बेरुजु आउन थालेपछि मन्त्रीले दसैंभत्ता खाएका थिएनन्। सरकार जनताको हितमा भन्दा पनि निकटका व्यक्तिलाई खुसी बनाउन लागि परेको आरोप लगाउँदै पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘सांसद, मन्त्री र आफूनजिकलाई पोस्ने होइन, जनताको हितमा राज्यकोष खर्च हुनुपर्छ। मन्त्री, सांसद र उनीहरुका निकटकालाई खर्च दिने सरकारी निर्णय गलत छ।’
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यलाई एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने। नेपाल सरकारको कुनै पदसरहको तलब सुविधा सरकारी बजेटबाट पाउनेगरी नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पदको नयाँ तलबसरह तलबमान कायम गर्ने र छ महिना सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा निजहरूलाई एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिष्यसभाका अध्यक्षको तलबभत्ता र सुविधाको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघीय संसद्का प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गर्नेछ। श्राेत: नागरिक न्यूज
