काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले केही ढिलो गरी ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई बाध्यकारी नबनाई इच्छुकलाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने कार्यक्रम ल्याएका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि खासगरी ५–६ किसिमका सुविधा दिएको छ। नीतिमा कृषि, ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु-याउनुपर्ने अवधि ०७८ असार मसान्त कायम गरिने भनिएको छ। यस्तै, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधिलाई पनि ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिइएको छ। मर्जरमा जाने बैंक, वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्विकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा पनि छुट दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटा संस्था छाडेको ६ महिना नभई अर्कोमा सोही हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्। तर मर्जरमा जाने संस्थाको हकमा यो नियम लागू हुने छैन। यो व्यवस्थाले मर्जरमा गएर जागिर गुमाउने बैंकरहरुलाई जागिरको विकल्प दिनेछ। मर्जरमा जाने संस्थाले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र अनिवार्य जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने नीतिमा उल्लेख छ। केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र नभएर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि मर्जरमा लैजाने नीति अख्तियार गरेको छ। ‘एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनी भएको संस्थालाई गाभ्ने–गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। यसअनुसार मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि पाँचबुँदे सहुलियत कार्यक्रम ल्याइएको छ। मर्जरमा जाने लघुवित्तको एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन सयम थप गर्ने भनिएको छ। यस्तै, मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात पु¥याउनुपर्ने समय थप गरिने भएको छ। मर्जरमा जाने संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना नबिताई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान पनि मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अधिकारीलाई लागू नगर्ने नीति राष्ट्र बैंकको छ। यस्तै, मर्जरमा जाने संस्थाहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ लाख पु-याइएको छ। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यक रकमको मात्र बिमा गराउन पाउने छन्। विभिन्न बिमा कम्पनीसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेपछि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक बिमा गराउन दबाब दिएको गुनासो आएपछि यस्तो केन्द्रीय बैंकले त्यसमा अंकुश लगाउने नीति लिएको हो। यस्तै, अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले चाहेको बिमा कम्पनीबाट बिमा गराउनु पर्नेछ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंले छानेको बिमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउनुपर्ने र कजसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बिमालेखबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बिमालेख (बिमा पोलिसी) बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट नेपालीकरण गर्न भनेको छ। सर्वसाधारणको सजिलै बुट्टन सकून् भनेर केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मौद्रिक नीतिले स्थानीय तहमा बैंक, वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढाउने लक्ष्य राखेको छ। तल्लो तहका नागरिकसम्म वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीतिले बैंक नपुगेका स्थानीय तहका वडामा शाखारहित एकाइ विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको इजाजत नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। ‘स्थानीय तहका सबै ६ हजार सात सय ४३ वडासम्म वित्तीय सेवाको पहुँच पु-याउन बैंक शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ। उपभोक्ताले कुनै पनि खरिदको भुक्तानी बैंक कार्डबाट गरे आफूले तिरेको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)को १० प्रतिशत फिर्ता दिने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रम पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ। मौद्रिक नीतिले नीतिगत ब्याजदर पनि घटाएको छ। साढे ६ प्रतिशतको बैंक दरलाई ६ प्रतिशतमा झारिएको छ। साधारण पुनर्कर्जा दर चारबाट तीन प्रतिशतमा झारिएको छ। बैंकहरुले पुनर्कर्जामा सात प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले उनीहरुले यसमा आठ प्रतिशतसम्म लिने गरेका थिए। मौद्रिक नीतिमा कम्पनी तथा संस्थाका कर्मचारीहरुले तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एउटा शाखा स्थापना गरेपछि मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा अर्को शाखा स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीति अनुसार अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने र १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीति अनुसार बैंकका सबै शाखाले यस्तो कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने छ र कर्जा दिन नसक्ने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ। हाल मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आठ हजार पाँच सय ६४ शाखा कार्यालय स्थापना भएका छन्। त्यस्तै, सात सय ५६ स्थानीय तहमध्ये सात सय ३२ स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगेको छ। मौद्रिक नीतिले महँगी दरलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र बजेटले तय गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यमको लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षाणमा प्रदान गर्ने १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदरलार्य १० प्रतिशतबाट घटाई सात प्रतिशत कामय गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम लगानी सीमा पनि तोकिदिएको छ। नीति अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडभन्दा घटी लगानी गर्न पाउने छैन।
तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउन मद्दत
तरलता नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो, त्यसलाई यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ। मौद्रिक नीतिका प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, विदेशबाट रकम ल्याउन पाउने स्रोतको दायरा बढाइएको छ। अब बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट मात्र नभएर अन्य स्रोतबाट पनि रकम ल्याउन पाउनेछन्।
बैंकर खुसी, व्यवसायी बेखुसी
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकरहरु खुसी भएको र उद्यमी व्यवसायी सन्तुष्ट हुन नसकेको पाइएको छ। बिग मर्जरमा दबाब पर्ने अनुमानबीच मर्जरलाई स्वेच्छिक र प्रोत्साहन दिने नीति मौद्रिक नीतिले लिएपछि बैंकरहरु खुसी भएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा प्रतिक्रिया जनाउँदै बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने, ‘म त धेरै सकारात्मक छु, यसमा शंका छैन। यसले वित्तीय क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन्छ।’ मौद्रिक नीतिले तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्ने उनको ठहर छ। स्वेच्छाले मर्जरमा जानेलाई प्रोत्साहन दिने नीतिको उनले स्वागत गर्दै उनले हल्ला अनुसार फोर्स मर्जरको प्रावधान नआएकोमा खुसी प्रकट गरे। ‘नीति आउनुअघि चिसोपन हटेर न्यानोपन आएको छ,’ शाहले भने, ‘स्प्रेड दर र शाखा खोल्न सहुलियतको नीतिले प्रोत्साहन नै गर्छ। संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले पनि यो नीतिले संघका अधिकांश सुझावलाई सम्बोधन गरेको बताए। चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले ‘एसेट लायबिलिटी’ मिसम्याच व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने र यसले पुँजीबजारलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने उनले बताए। बिग मर्जरलाई ठूलठूला सुविधा दिएको ढुंगानाको भनाइ छ। ‘समग्रमा ब्याजदर स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन कन्सोलिडेसनमा मर्जरलाई फोकस गरेर आएकोले सकारात्मक छ,’ उनले भने। प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन मर्जरलाई सपोर्ट गर्न ल्याइएका सुविधाले मर्जरलाई मोटिभेट गर्ने बताउँछन्। गाउँगाउँमा जानेलाई दिइएको सुविधालाई उनले सकारात्मक भने। एनएमबि बैंकका सिइओ सुनिल केसीले बाहिरबाट पैसा ल्याउन सजिलो बनाइएको, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने जस्ता प्रावधानलाई सकारात्मक बताए। यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले यो मौद्रिक नीति उत्साहजनक नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने हाम्रो माग पूरा हुँदैन। स्पे्रड दर ३.५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग पनि सम्बोधन भएन,’ महासचिव अग्रवालले भने, ‘तरलता अभावको स्थितलाई पनि यसले सम्बोधन गर्दैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि यो नीतिले तरलताको मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने बताइन्। सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत माग मात्र सम्बोधन भएजस्तो देखिएको भन्दै उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यस विषयमा वस्तुगत टिप्पणी गर्न सक्ने बताइन्। निजी क्षेत्रले बैंकहरुले लिने चर्को ब्याज र विभिन्न बहानामा लिने सेवा शुल्कको विरोध गर्दै आएका छन्। तरलता अभाव सम्बोधन गर्न पनि उनीहरुले माग गरिरहेका छन्।
