कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा सरकारको कदम प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यापक जनआक्रोश र प्रदर्शन भइरहँदा सरकारले अहिलेसम्मको खर्चको एकपन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले निर्णय गरेसँगै शनिबार सो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सो विवरण अनुसार हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुल ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैंया खर्च भएको छ । संघीय सरकारको तर्फबाट हालसम्म ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैंया खर्च भएको जनाइएको छ । सो खर्चमध्ये स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार, रक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार, गृह मन्त्रालयले २ करोड ४५ लाख ८८ हजार, शहरी विकास मन्त्रालयले १ करोड ४२ लाख तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २ करोड ६९ लाख ७८ हजार रुपैंया खर्च गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले १ अर्ब ३० करोड ४० लाख ९९ हजार तथा स्थानीय तहले २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैंया खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म खर्च भएको उक्त रकममध्ये संघीय कोषबाट ५ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैंया निकाशा गरिएको जनाइएको छ । जसमध्ये औषधी र स्वस्थ्य सामाग्रीमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख, स्वास्थ्य पूर्पाधारमा १ अर्ब १२ करोड ५० लाख, जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार, क्वारिेीटनमा १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार तथा अन्य खर्चमा ४० करोड १५ लाख ९ हजार रुपैंया खर्च गरेको जनाइएको छ ।
अपरिपक्व विवरण, मिलेन हिसाब
उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले शनिबार सार्वजनिक गरेको सो विवरणमा उल्लेखित खर्चहरु कहिलेसम्म भएको हो भनेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । विवरणमा ‘तीनवटै तहबाट हालसम्म भएको खर्च’ भनिएको छ । तर, त्यसको मिति र समय तोकिएको छैन । सामान्यतया खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दा महिना र दिनसमेत तोकिनुपर्छ । तर यो विवरणले खर्च विवरणको सामान्य औपचारिकतालाई पनि पालना गरेको छैन । त्यसो त, यो हिसाबको विवरण उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संघ प्रदेश र स्थानीय तह समेतले गरेर कुल ९ अर्ब ८७ करोड रुपैंया खर्च भएको जनाएको थियो । जेठ २० गते समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद विडारीले ‘हालसम्म’ भन्दै उक्त रकम खर्च भएको विवरण दिएका थिए । तर, त्यसको १० दिनपछि सीसीएमसीले सार्वजनिक गरेकोे विवरणमा भने कुल खर्च घटेर उक्त खर्च भएको जनाएका थिए । कोरोनाभाइरसको संक्रमितको संख्या दिप्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले गरेको खर्च पनि बढ्दै जानुपर्ने थियो । तर यो झनै घटेर आएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कहाँ गयो पैसा ?
विवरणमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरे पनि हालसम्म संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब १ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख ३४ हजार रुपैंया खर्च भएको देखिएको छ । यो रकम हालसम्म निकासा भएको रकम र संघीय सरकारले खर्च गरेको रकम हो । तर यो रकम कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले कोरोना महामारीमा करोडौं खर्च गरे पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म एक रुपैंया पनि शोधभर्ना नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अहिलेसम्म आफ्नो गाउँपालिकाले कुनैपनि रकम नपाएको दाबी गरे । त्यस्तै, उनले आफूले नेतृत्व गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गतका कसैले पनि भुक्तानी पाएको जानकारीमा नआएको समेत बताए । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीम ढुंगानाले पनि केन्द्र सरकारले आफूहरु अहिलेसम्म कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरे । सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेशमध्येको एक मानिने प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि हालसम्म संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । विवरण शंकास्पद बन्दै जाँदा यो विवरणले संघीय सरकारमाथिको अनियमितता आशंका झनै बढ्ने देखिएको छ । श्राेत: रापा 
