काठमाडौं
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ । ठेकेदार कम्पनी इटालियन को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो। आयोजना र ठेकेदारबीच भएको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) को निर्णयअनुसार सरकारले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आयोजनाले यसअघि पनि पटकपटक गरेर करौडौं रकम डिएबीकै निर्णयमा सहमति जनाउँदै भुक्तानी गरेको थियो। डिएबीमा ठेकेदार पक्षबाट एक, आयोजना पक्षबाट एक र ती दुई जनाले मनोनीत गरेका एकजना गरी तीन जना सदस्य छन्। आयोजना र ठेकेदारबीच विवाद आएमा यही तीनजनाले निर्णय गरी भुक्तानी दिइँदै आएको हो। डिएबीको निर्णय चित नबुझेमा ३५ दिनभित्र असन्तुष्टिपत्र बुझाएर अदालतमा जान सकिने प्रावधान छ। त्यसको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सकिन्छ। तर, आयोजनाले भने असन्तुष्टिपत्र नदिई क्षतिपूर्तिबापत ठूलो रकम तिर्दै आएको छ। निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा २०(१) मा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने समय बढेमा, बन्दहडताल, थुनछेक, दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले निर्माण व्यावसायीलाई आर्थिक हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने प्रावधान छ। सोहीअनुसार ठेकेदारले क्षतिपूर्ति भुक्तानी दाबी गरेको हो।
