काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताले संसद्बाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माफियामुखी ऐनको संज्ञा दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक समाजलगायतको विरोधका बाबजुद सदनबाट पारित विधेयकमा माफियामुखी व्यवस्था रहेको अभियन्ताको आरोप छ। ऐनमा डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाएर मेडिकल माफियामुखी प्रावधान राखिएको उनीहरूको दाबी छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विधेयकले विवादित व्यक्ति दुर्गा प्रसार्इंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन विधायिकाको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट पारे। ‘कुनै अमुक कलेजको स्वार्थलाई हेरेर कानुन बनाउनु जनमतको दुरुपयोग हो’, उनले भने, यो ऐनले बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सुनिश्चित गरेको छ।’ विधेयकमा मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन भन्ने प्रावधान छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको यो प्रावधान बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिने उद्देश्य र स्वार्थका कारण राखिएको अधिवक्ता अर्यालको ठम्याइ छ। उनले बिएन्डीको हकमा कोसी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल कलेज बनाएर तीन वर्षपछि सम्बन्धन दिन सकिने अवस्था रहेकाले राष्ट्रियसभाले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता गरेर निकास निकाल्न सक्ने सुझाए। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको उक्त कलेजबाहेक अन्य जुनसुकै कलेजले भने आयोगले निर्णय गरेबमोजिम यिनै विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन पाउने र त्यसरी सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा ऐनको कुनै प्रावधानको पालना गर्न नपर्ने अवस्थाको उत्पन्न गरेको उनको दाबी छ। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने डा. केसीको मागविपरीत भएकाले यो प्रावधानले मेडिकल माफियालाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ। उनका अनुसार उपत्यकाबाहिरका अन्य जति पनि मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन पाउन सक्ने व्यवस्था डा. केसीसँग भएको सहमतिबमोजिम राष्ट्रियसभाबाट हटाउन सक्ने ठाउँ अझै रहेको छ। उनले शिक्षामन्त्री र केही सांसदको स्वार्थमा सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था राखिएको बताए। यो व्यवस्था स्वार्थ समूहको जोडबलमा गरिएको अर्यालको आरोप छ। प्रमाणपत्र तह मुनिका÷सिटिइभिटीअन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पाँच वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्नेमा विधेयकमा डा. केसीसँगको सहमतिविपरीत हदबन्दी हटाइएको छ। उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको यो व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्रियसभामार्फत पाँच वर्षभित्र फेज आउट हुने प्रावधान राख्न सकिने बाटो अहिले पनि खुला छ।’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान राखिएको छ। डा. केसीसँगकोे सहमतिको मूल मर्मबमोजिम सरकारीकरण, गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउँदै जाने कुरा उल्लेख हुनु उचित हुने अर्यालले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिबमोजिम विधेयक संशोधन गर्न सक्ने आधार अझै रहेकाले सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाजलगायतका समाजका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका सचेत नागरिकले जनतामुखी प्रावधान राख्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि निर्माण गरिएको ऐनमा छुट्टै ऐनबाट गठन हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। सरकारले स्वार्थ समूहको हितभन्दा पनि आमजनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भण्डारीले राष्ट्रियसभाबाट डा. केसीसँग गरिएको सहमतिबमोजिम स्वार्थ समूहमुखी प्रावधान हटाएर जनतामुखी प्रावधान राख्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रियसभाले संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेर निकास खोज्न सक्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तावको विपक्षमा हुन्न भन्ने सदस्यको बहुमत भएकाले यसलाई विधेयकको अभिन्न अंग मानिने घोषणा गरेको भन्दै भण्डारीले अदालतमा गएर त्यसको च्यालेन्ज गर्ने ठाउँसमेत रहेको सुनाए। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष मोहन इङनामले सत्तारूढ दलले प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा जनमतको दुरुपयोग गरेको बताउँदै त्यो गल्ती राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने सक्ने बताए। उनले भने, ‘जनताले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिनुको अर्थ जे गर्न पनि छुट छ भन्ने होइन। स्वार्थ समूहका पक्षमा जनमतको दुरुपयोग गर्नु गलत हो। यो जनतालाई धोका दिने काम भएको छ।’ इङनामले प्रतिनिधिसभाबाट सत्तारूढ दलले आफूले गरेको गल्ती राष्ट्रियसभाबाट सच्याउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। त्यसका लागि बृहत् छलफल र सहमति गरेर प्रतिनिधिसभामा नै पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने विकल्प बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। शिक्षामन्त्री पहिलादेखिनै सिटिइभिटीको कार्यक्रम फेज आउट गर्नै र सम्बन्धन रोक्ने विषयका विपक्षमा रहेको भन्दै उनले संसद्मा देखिएको विजयभावबाट पनि त्यो कुरा झल्किएको धारणा राखे। राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले चाहने हो भने अझै पनि ऐनमा भएका गलत प्रावधान सच्याउन सक्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेको बताए। त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिनहरुले यो भन्दा बढी मेडिकल कलेज धान्न नसक्ने भनिसकेकाले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राख्नु भनेको सर्टिफिकेट बाँड भनेजस्तो भएको अधिकारीको भनाइ छ। अधिकारीले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूले यो भन्दा बढी मेडिकल कलेज आफूहरूले धान्न सक्दैनांै भनिरहेका छन्। तर ऐनले जसरी भए पनि धान्नैपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। क्षमताभन्दा ठूलो भारी बोकाएर गम्भीर गल्ती गरिँदैैछ।’ यो प्रावधानले मेडिकल शिक्षामा ठूलो विकृत्ति र विसंगति ल्याउने खतरा रहेको सांसद अधिकारीले औंल्याए। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने हो भने राष्ट्रियसभाबाट निकास खोज्न सकिने बताए। उनले डा. गोबिन्द केसीको टिमसँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्तावमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा रहेको असहमतिका प्रावधान हटाउन सक्ने ठाउँ रहेको स्पष्ट पारे। ‘अहिले प्रतिनिधिसभामा जुन अवस्था छ राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही अवस्था छ। हाउस पनि सानो छ। सत्तारुढ दलले यो विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ। त्यसैले यसमा कुनै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा विधेयक पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुन्छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरुको बहुमत रहेकाले सहजै पास हुने देखिन्छ।’
