काठमाडौं – असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न पाएनन् । रोस्ट्रममा पुगेका उनी विपक्षी दलको विरोध र अवरोधका कारण केही नबोली फर्किए । संसद्मा बोल्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गरे । अघिल्लो दिन आफूले बोलेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट (४ गते) आफ्नो धारणा सदनमा राखे । अघिल्लो दिन बोल्न समय मागेका प्रधानमन्त्री ओली भोलिपल्ट भने संसद् बैठकमै गएनन् । प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका यस्ता गतिविधि र गलत अभ्यासले संसद्को गरिमा घट्दै गएको छ । सामान्य विषयमा पनि सांसदले नाराबाजी तथा रोष्ट्रम घेराउन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले संसद्ले गति लिन सकेको छैन । बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै दुईपटक संसद्मा नाराबाजी र रोष्ट्रम घेराउ भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नाराबाजी ग¥यो । त्यस्तै उसले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न नदिएर प्रधानमन्त्री बोल्न खोजेको भन्दै रोष्ट्रम घेराउ ग¥यो । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद्मा अवरोध र विरोध हुनु स्वाभाविकै भएको बताए । उनले भने, ‘तर संसद्मा अवरोध गरिरहँदा संसदीय पद्धतिको मूल्यमान्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हल्काफुल्का ढंगले संसद् अवरोध गर्न खोजे त्यसले संसदीय परम्परालाई अन्डरमाइन्ड गर्छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षमा नै संविधानमाथि प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको छ । संसद्मा यस्तै हर्कत भइरहने हो भने संविधानको भविष्यमा चुनौती खडा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका क्रियाकलापको प्रतिविम्ब समाजमा पनि देखिन्छ । यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ ।’ संसद्मा प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विषयमा विवाद उठाउनु त्यति सान्दर्भिक नभएको पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला बोल्न खोज्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ । ‘त्यो प्रतिपक्षीले बढी नै गरेको हो,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुुक्तसमेत भएका उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सही ग¥यो कि गलत ग¥यो त्यसको मूल्यांकन जनताले नै गर्ने हो । संसद्मा संसदीय मर्यादामा रहेर बोल्नुपर्छ ।’ संसद्मा नाराबाजी हुनुलाई भने त्यति अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने उनले बताए । नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित संसद्मा पनि दलहरुले पुरानै अभ्यास र शैली दोहो¥याएका छन् । २०४८ सालदेखि ५९ सालसम्म संसद्मा भएका असंसदीय अभ्यासका कारण संसदीय व्यवस्था नै गुमेको तर्फ ध्यान दिन जरुरी भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘हामीले संसदीय मूल्यमान्यताभित्रै रहेर संसद्मा विरोध गरेका छौं । विगतका संसद्मा भने भयावह अवस्था नै देखिन्थ्यो,’ ती नेताले भने । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण आफ्नो पार्टीका सांसदले संसदीय मूल्यमान्यताभित्रै रहेर बोल्ने गरेको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्दै आएको आरोप उनको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सोधेका प्रश्नको उत्तर नभएपछि प्रधानमन्त्री असार ४ गते संसद्मा नआएको उसको आरोप छ । सरकारले संसद्लाई सम्मान नगरेको आरोप पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले लगााएको छ । सत्तापक्षले पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदले निकै तल्लो स्तरमा झरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई होच्याउने गरेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले असार ३ गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिनुको कारण राजनीतिक रहेको सत्तापक्षको आरोप छ । प्रधानमन्त्री संसद्मा गुठी विधेयक फिर्ता लिने तयारीका साथ आएको तर प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूले आग्रह गरेपछि मात्रै फिर्ता लिएको देखाउन हंगामा मच्याएको सत्तापक्षको बुझाइ छ । यसै कारण कांग्रेसले पहिला आफ्नो दलका नेताले बोल्न पाउनुपर्ने निउँ झिकेर बैठक अवरुद्ध गरेको सत्तापक्षको आरोप छ । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षको पहिलो स्थान हुने भएकाले पहिला आफूले बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेको तर सभामुखले विचार नपु¥याउँदा समस्या भएको बताउँदै आएको छ । वैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदका अभिव्यक्तिलाई ‘निम्छरो…’ भनेपछि उसले विरोध गरेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले आक्रोश, कुन्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिले भरिएका प्रश्न छाडेर म जबाफ दिन चाहन्छु’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले असंसदीय शब्द प्रयोग गरेकाले रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै कांग्रेसले सदनमा अवरोध खडा गरेको थियो । त्यस दिन कांग्रेसको माग नसुनेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पछि ‘आक्रोस, कुन्ठा र निम्छरो’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । सदनमा सभामुखको भूमिकाको पनि आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सभामुखलाई निष्पक्ष हुनुपर्नेमा कतिपय विषयमा पार्टीको सांसद जस्तै बनेर काम गरेको आरोप लगाएको छ । २०७१ माघ ५ गते संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने विषयमा तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङमाथि पनि माओवादी सांसदले आक्रमण प्रयास गरेका थिए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा होहल्लाबीचमै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पारित भएको थियो । २०७५ पुस २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुख महराले हुकुमी शैलीमा संसद् चलाउन खोजेको भन्दै संसद्भित्रै विरोध जनायो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका विषयमा प्रश्न राख्न खोज्दा सभामुख महराले समय नदिएको भन्दै कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि त्यस दिनको बैठक स्थगित गरियो ।
