काठमाडौ – सरकारले एक दशकदेखि हरेक वर्ष असार १५ मा तामझामसाथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ। मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली भए पनि धान खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न नसक्दा अपेक्षित रुपमा उत्पादन बढन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको डरलाग्दो आयातमा देखिएको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको छ। सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि अकासे पानीको भरमा धान खेती गर्नुपर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीका अनुसार धान उत्पादन बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण सिँचाइ अभाव हो। ‘बाह्रैमास सिँचाइ हुने क्षेत्रफल करिब २७ प्रतिशतमात्र छ,’ सचिव जिसीले भने, ‘पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था भए धान उत्पादन बढ्छ।’ मुलुकभर १४ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मौसम राम्रो भएको कारण ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। सरकारी अधिकारीले सिँचाइको व्यवस्था नभएको बताए पनि रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, धान खेतीमा प्रविधिको प्रयोगले पनि उत्पादनमा प्रभाव पार्छ। मल, सिँचाइ तथा धान खेती गर्ने उन्नत प्रविधिले उत्पादन बढाउन सकिने धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन्। ‘उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक तरिकाले धान लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सिँचाइ, प्रविधि, मल, बीउ र विज्ञको प्रयोग गर्नुपर्छ।’ परम्परागत रुपमा धान खेती गरेकाले उत्पादन बढ्न नसकेको उनले बताए। धान उत्पादन बढाउन सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरेको छ। परियोजनाअन्तर्गत झापा, कपिलबस्तु, बर्दियामा धानको सुपर जोन घोषणा गरेको छ। सुपर जोन हुन एक हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल हुनुपर्छ। अन्य विभिन्न जिल्लामा जोनमार्फत उत्पादन बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। मुलुकभर खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४८.३ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ। क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा वढी छ। यो वर्ष आइतबारसम्म करिब १४.२५ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा कम हो। आइतबार देशभर धान दिवस मनाइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री बर्दिया पुगेर धान दिवस मनाएका छन्। वर्षात् नहुँदा किसानले यो वर्ष रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। कृषि विभागका अनुसार मुलुकमा करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्ने भए पनि ३४ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। ‘६ लाख टन चामल अपुग छ,’ विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद पौडेलले भने, ‘सिँचाइको व्यवस्था गर्न सके उत्पादन बढाउन सकिन्छ।’ सिँचाइको व्यवस्थाप गर्ने जिम्मा आफ्नो मन्त्रालयको नभएको उनले बताए। पौडेलले दाबी गरे पनि सिँचाइ अभाव, गुणस्तरीय बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिनमा बढ्दो खण्डीकरण, घडेरी, औद्योगिक क्षेत्रमा रुपान्तरण, श्रमिकको अभावलगायत कारण पनि उत्पादनमा असर परेको छ। चामल आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भता घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ। मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उत्पादन बढाउन कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले उन्नत जातका धान सिफारिस गरेको छ। तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा चैते सिजनका लागि सात र बर्खे सिजनका लागि एक सय १६ गरी कुल एक सय २३ वटा जातका धान सिफारिस गरेका छ। नार्कले सुक्खा र डुवान सहने धानका जात विकास गरेको छ। रोग, किरा र झारपात नियन्त्रणमा यान्त्रिकीकरणलाई बढावा दिएको पौडेलले बताए। सरकारले कृषिमा व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिएको जाएको छ। नेपालमा समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि तीन हजार ५० मिटरसम्मको उचाइमा धान खेती छ। मनाङ र मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा धान खेती हुन्छ। यहाँ चैते, बर्खे, भदैया, घैया र हिउँदे धान खेती गरिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा २७ प्रतिशत कृषिको योगदान छ। त्यसमा धानको योगदान करिब २० प्रतिशत छ। मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रतिफल कमजोर छ। सरकारले आगामी पाँच वर्षमा धान उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेकै अवस्थामा उत्पादन वृद्धि नहुने सरोकारवाला बताउँछन्। पोषणको लागि एकजना व्यक्तिलाई वार्षिक एक सय ३८ किलो चामल चाहिन्छ। त्यसलाई आधार मान्दा दुई करोड ८९ लाख ८२ हजार सात सय ७१ जनसंख्यालाई वार्षिक ३९ लाख ९९ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा बर्दिया पुगेर मेसिनले धान रोप्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल।
