काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । दुई घण्टा समय अवधिमा सभामुखको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल,उपेन्द्र केशरी न्यौपाने,लव कुमार मैनाली,अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरे । प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्नको सार थियो–‘जतिपनि मुलुक छन् त्यहाँ,अदालतले प्रजातन्त्र बलियो बनाउने गरी ब्याख्या गरेको छ,यहाँ (अदालतमा) आएको निवेदनलाई मान्यता दिएमा दल क्षतविक्षत हुँदैन र ? सर्वोच्चले त्यसो गरेमा ‘संविधानलाई पछाडी फर्काएको ठहर्छ कि,बलियो बनाएको ठहर्छ ?’ भन्दै जबराले श्रेष्ठबाट जवाफ खोजेका थिए । सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले जवाफ दिए । श्रेष्ठले १ घण्टा जवाफ दिएका छन् । जवाफी बहसका लागि अब,२ घण्टा दुई मिनेट समय बाँकी छ । सोमबार सो समय अवधिमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,बद्री बहादुर कार्की र हरिहर दाहालले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफमा राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन–०७३ को दफा ३३ को ब्याख्या गर्दै श्रेष्ठले भने–‘४० प्रतिशत केन्द्रिय सदस्य नभई पार्टी नफुट्ने ब्यवस्था छ,एकपटक दल फुट्दा र जुट्दा फेरी ५ वष फुट्न नपाउने ब्यवस्था छ । संसदमा नेमकिपा,राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा स्वतन्त्र छन्’ श्रेष्ठले भने–‘समानुपातिकमा ३ प्रतिशत भोट ल्याएमा एकजना निर्वाचित हुने ब्यवस्था छ,के यो निर्दलीयता हो त ? जवाफी बहस गर्न लयर्स पोडियममा उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई शुरुमै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले ५ वटा प्रश्न सोधे । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एक–एकवटा प्रश्न गरेका छन् । धारा १०० (४) अनुसार आफ्नै सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ब्यवस्था भएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले भने–‘दलको नेता असफल भएर प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने र संसदीय दलको नेता पनि नछाडेको अवस्थामा यो अभ्यास गरिन्छ,सिस्टम जोगाउन संविधानले नै दल नचाहिने ब्यवस्था राखेको छ ।’ संविधानले निर्दलीय ब्यवस्था नभनेर सिस्टम जोगाउन खास–खास ठाउँमा सांसदहरुलाई त्यस्तो अधिकार दिएको श्रेष्ठको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनसाय) राखेर संसद विघटन गरेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई राजनिति नगर्न आग्रह गरेका छन् । ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले ४ दिनसम्म निर्णय नगर्दा स्वर्गीय मदन भण्डारीले गरेको भाषणको चर्चा रमनले गरेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिका श्रीमानले त्यतिबेला भन्नुभएको थियो,महाराज आँखा नचम्काई बक्सियोस् हात नलम्काई बक्सियोस्,राजनिति गर्ने भए श्रीपेच खोलेर आए हुन्छ’ श्रेष्ठले भने–‘राजालाई त अधिकार थियो तर,अहिले राष्ट्रपतिलाई अधिकार नै नभएको कुरामा अधिकार छ भन्ने हो भने,हामीले उहाँलाई श्री ७ बनाउन खोजेका होइनौं ।’ श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई दलभित्र पसेर राजनीति गर्ने भए चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन् । प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउन खोजेको दावी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अर्जुन र धृतराष्टको कथा सुनाए । ‘अर्जुन युद्ध मैदानमा पुगेपछि लड्न कस्सिएनन्,त्यहि भएर श्रीकृष्णले गीता सुनाएर भनेका थिए–‘तिमी किन जन्मिएका हौं ?’ उनले भने–‘सर्वोच्चले बिराट रुप देखाएर अर्जुनलाई सझाएजस्तै दुर्योधनलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री दुर्योधनको भुमिकामा प्रस्तुत भएको श्रेष्ठको जिकिर छ । राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी)ले भीष्मको रोल खेलेर दुर्योधनलाई जिताउन खोजेको श्रेष्ठले बताए । अदालतले तिम्रो भुमिका यस्तो हो,दायाँ–बायाँ नगर भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुपर्छ । श्राेत: रापा
