काठमाडौँ — संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ । महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा १ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ ।’ पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गत फागुन १९ मै पार गरेको छ । देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलले आफूभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास पूरा गर्न नसकेर आर्थिक जरिवाना स्विकार्ने अवस्था आए विडम्बना हुने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट खबरदारी पनि सुरु भएको छ । कांग्रेसले ६ महिना म्याद थप्न सक्छ तर त्यसका लागि ऐन उल्लंघन गरेको अभियोग पनि स्विकार्नुपर्ने छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेनौं, ऐन अवज्ञा गर्यौं, जरिवाना तिर्छौं भनेर कसरी भन्ने हुन् नेताहरूले ? यो त सुन्दै पनि संकोच लाग्ने विषय हो,’ पार्टीनिकट एक संविधाविद्ले भने । त्यसमाथि संविधानले दलको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र हुनेछ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसले जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद पायो भने पनि संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट बदर हुने सम्भावना छ । तर, उपदफा २ ले भने ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी गराई थप ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न’ छुट दिएको छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने सुविधा पनि आगामी भदौ १९ मा पूरा हुँदै छ । तर, त्यो दिनसम्म पनि महाधिवेशन नभए के गर्ने ? कांग्रेससँग कठिन विकल्प छन् । एउटा विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४ को उपदफा २ मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘दफा १६ अनुसार काम नभएमा (महाधिवेशन नभएमा) ५० हजार जरिवाना लिएर त्यस्तो कामकारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने उल्लेख ऐनमा छ । श्राेत: इका
