काठमाडौँ — सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बहुचर्चित एमसीसी सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतालाई राख्न चाहे पनि सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताले नराख्न दबाब दिएपछि हटाइएको छ । सरकारले कोभिड–१९ बाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा हल तथा मनोरन्जन उद्योगलगायत श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने सरकारको कार्यक्रममा छ । विद्युत् प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान लिन गरिएको सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई राख्दा सत्ता गठबन्धन दलमै खटपट ल्याउन सक्ने भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएको हो । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यक्रममा नराखिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति गरेर सम्झौतालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । १४ पेज लामो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालीन राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम समेटिएका छन् । संविधान संशोधन, प्रदेश प्रहरी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकतालगायत विधेयकलाई अघि बढाउने पनि जनाइएको छ ।
प्राथमिकता केमा ?
- कोरोनाका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने
- बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा कार्यक्रम
- स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन
- सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि बीओपी वृद्धि गर्ने
- राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने
- संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकतालगायत विधेयकलाई अघि बढाउने
- संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
- वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने
- सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत
- सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानी दिने व्यवस्था मिलाउने
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने ।रासस
