काठमाडौँ — सात वर्षअघिको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बहुपदीय संरचनाको अभ्यासमा गएको एमाले अब शक्तिशाली अध्यक्षात्मक प्रणाली अघि बढ्ने भएको छ । पदाधिकारीहरू सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने अभ्यासबाट पछि हट्दै अब अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूको मतको आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीले सोमबार पारित गरेको संशोधित विधानले विगतमा पार्टीभित्र हुँदै आएको उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केही खुम्च्याउने छ । अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । त्यसबाहेकका पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूमध्येबाट चयन हुनेछन् । अध्यक्ष र सदस्य महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने । अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्ने’ संशोधित विधानमा छ । यसअघि पदाधिकारीहरू पनि महाधिवेशन र अधिवेशनबाट चयन हुन्थे । महाधिवेशन र अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाउने व्यवस्था पनि एमालेले गरेको छ । पदाधिकारीको संख्या अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– २, महासचिव–१, उपमहासचिव– २ र सचिव– ७ जना रहने छन् । यसअघि उपाध्यक्ष ५ जना हुन्थे । अब घटेर २ जनामा सिमित गरिएको छ । यसअघि सचिव ५ जना हुन्थे । अब यो संख्या बढेर ७ पुग्ने छ । पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाइएको छ । महाधिवेशनबाट सबै व्यक्ति चयन गर्दा पार्टीको कमिटीमा आवश्यक पर्ने कोही व्यक्तिहरु छुट्न सक्ने समेत भएकाले नयाँ संशोधित व्यवस्थाले त्यो हुन नदिने ज्ञवालीको भनाइ छ । केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा पनि अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने छैनन् । उनीहरूलाई कमिटीले चयन गर्नेछ । ‘हामीले निर्वाचनको प्रक्रियालाई केही परिष्कृत गरेका हौ,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने,‘पार्टी सामूहिक नेतृत्वमै चल्छ, पार्टीको प्रमुख नेता अध्यक्ष भएकाले आवश्यकता अनुसार पनि पार्टीमा जिम्मेवारी दिनका लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ ।’ उनले यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यास खुम्च्याउन नभई निर्वाचनको तरिकालाई मात्र फरक गर्न खोजिएको दाबी गरे । विधान संशोधनबाट अध्यक्षलाई नै शक्तिशाली बनाउनेतर्फ लागेपछि त झन् यसले एमालेका अर्को तरंग ल्याएको छ । अबको प्रावधानले निर्वाचित अध्यक्षले आफूलाई मन लागेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीका पदाधिकारीमा ल्याउन सक्ने ढोका खुलेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सदस्यहरू आफू पक्षका मात्र धेरै भए अध्यक्षले आफू अनुकुलका पदाधिकारीहरू ल्याउन सक्छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरू अध्यक्षप्रति बफादार हुनसक्छन् । विगतमा कांग्रेसमा केही पदहरूमा यस्तो व्यवस्था थियो । एमालेको माधव नेपाल समूहले रोक्नका लागि आग्रह गर्दा गर्दै बसेको यो बैठकले पार्टीको वैधानिक संरचना नै हेरफेर गरिदिएको हो । यसले एमालेभित्रको आन्तरिक एकताका लागि थप जटिलता थपिएको नेपाल पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टी एकताका लागि जोडबल गरिरहने समूहमा रहेका नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले आइतबारको निर्णयले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सहजता नभएको बताए । ‘दुवैतिरका गतिविधि रोक्ने भन्ने कुरा भएको थियो तर त्यो हुन सकेन,’ गैरेले भने,‘त्यसलाई एकताको कामलाई अप्ठेरो पारेको छ । एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको उच्च अभ्यास गरेको भन्दै त्यसले कांग्रेसमा पनि तरंग आयो । अहिले कांग्रेस सबै पदाधिकारीहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने बाटोमा लागिरहेको छ । ओली पक्षले एकताका लागि प्रक्रिया अघि बढ्दै एकलौटी ढंगले विधान संशोधन गर्दै विधान अधिवेशनको बाटोमा अघि बढेपछि एकता भन्दै हिँडिरहेका नेताहरू पनि दोधारमा परेका छन् । यसले थप जटिलता भएको उनीहरूको बुझाइ छ । यही बेला एमालेमा भने आफूले गरेको अभ्यासबाट पछि फर्किने निर्णयमा पुगेको हो । श्राेत: इका
