काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) को डीपीआर निर्माणदेखि परामर्शदाता नियुक्तिसम्म एकलौटी गरेको भारतले टेन्डर प्रक्रियामा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । भारतले चरणबद्ध रूपमा अवरोध गर्दा उसैको ८ अर्ब ७९ करोड अनुदानमा बन्ने आयोजना २६ वर्षदेखि अलपत्र छ । काभ्रेको पनौतीमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सहयोगी परियोजनाअन्तर्गत बनाइएका आवासीय भवनहरू भारतले प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी ‘टेन्डर’ को मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको छ, जसमा नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन हुने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा हुने निर्माणको प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनीले सहुलियत पाउने नियमावलीको व्यवस्थालाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । नेपालबाट आह्वान हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी नेपाली फर्म/संस्था वा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका विदेशी कम्पनीभन्दा ५ प्रतिशतसम्म बढी कबोल गरे पनि स्वदेशीलाई नै प्राथमिकता दिने नियमावलीको प्रावधान हटाउन भारतले पत्रमार्फत दबाब दिएको हो । यसबाट कुन वा कहाँको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ भन्ने दोस्रो विषय हो, तर नेपालको मौजुदा कानुनमा नै हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भारतको प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएकोछ । टेन्डरको मस्यौदाका विवादास्पद बुँदा संशोधन गरेर पठाउन वा यसबारे आधिकारिक धारणा पुनः स्पष्ट पार्न नेपालस्थित दूतावासमार्फत भारतलाई पत्र पठाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (च) मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा एकल रूपमा वा स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुने स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रिफरेन्स) दिनुपर्नेछ ।’ यही नियमको उपनियम २ मा ‘उपनियम १ बमोजिम प्राथमिकता दिँदा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको पाँच प्रतिशतसम्म बढी बोल अंक भएको स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । भारतले भने ‘स्वदेशी र विदेशी दुवैका लागि समान प्रावधान हुनुपर्ने’ सर्तसहितको पत्र सरकारलाई पठाएको हो । वैशाख पहिलो साता भारतले नेपालस्थित दूतावासमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलपत्रको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको थियो । दूतावासबाट प्राप्त मस्यौदा अध्ययनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पठाएको थियो । मस्यौदामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनविपरीत प्रावधान रहेको पाइएपछि प्रहरीले त्यसलाई हटाउन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठायो । श्राेत: इका
