अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न नहुने भएका छन् । ती दिनमा उनी अनुपस्थित हुने भएपछि उनीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । पहिलो दिन इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ । त्यही इजलासले अन्तिमसम्म यो विवादको सुनुवाइ गर्ने कारणले प्रधानन्यायाधीश जबरा यो मुद्दाबाट अलग रहनेछन् । तर, बीचका सुनुवाइमा भने उनी बिदा बस्ने छैनन् । अन्तिम दिनको सुनुवाइमा भने उनी पुन: बिदामा बस्नेछन् । गतवर्षको ३० मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसैदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । दर्ता भएको ९ महिनापछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा ती निवेदनमाथि सुनुवाइ थालेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न भएर गरिएको निर्णयको न्यायिक परिक्षण उनकै नेतृत्वको इजलासले गर्न नमिल्ने भन्दै कानून व्यवसायीले जबरालाई मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए । संविधानमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था भएकाले आफू अलग हुन नसक्ने जबराको जिकिर थियो । तर, त्यसमा कानून व्यवसायी असहमत भएपछि जबराले इजलासका बाँकी चारजना न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्ने भन्दै शुक्रबारको इजलासबाट उठेका थिए । त्यसपछि भएको छलफलमा न्यायाधीशहरूले पनि जबरालाई निकास दिन आग्रह गरेका थिए । जबराले आगामी शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ तोक्ने र त्यसदिन आफू बिदामा बस्ने र कायममुकायम न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र अन्तिम आदेश दिने दिनको सुनुवाइमा पनि आफू बिदामा बस्ने विकल्प सुझाए । त्यसपछि च्याम्बरबाट इजलासमा आएर प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदक अधिवक्ता अर्याललाई बोलाएर यो निर्णय सुनाएका थिए । अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले आफू पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा संलग्न नहुने भनेर आफूलाई सुनाएको बताए । ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासका अर्का एकजना न्यायाधीशले आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निकास दिन अनुरोध गरेको बताए । ‘उहाँले पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा आफू अनुपस्थित हुने विकल्प सुझाउनुभएको छ । संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य गरेका कारण उहाँ कार्यालय आएका दिनमा बीचका सुनुवाइहरू कसरी उहाँ बिना गर्ने भन्ने अन्योल अझै छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘उपयुक्त विकल्प भनेको सुनुवाइ अवधिभर उहाँ बिदामा बस्नु हो । तर, बिदा स्वेच्छिक विषय भएकाले हामीले जोड गर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश आफैंले विचार गर्ने विषय हो ।’ श्राेत: इका
