काठमाडौँ — सरकारले दुईवटा रेल सेट ल्याएको समय आउँदो असोजमा एक वर्ष पुग्दै छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म चल्ने गरी ल्याइएका रेलको वर्ष दिन पुगेसँगै वारेन्टी पनि सकिँदै छ । तर रेल चलाउने सुरसार छैन । सरकारको आवश्यक तयारी पनि त्यति देखिएको छैन । रेलसम्बन्धी कानुन नबनी रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको शुक्रबार नेपाल रेलवे कम्पनी कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् । जब कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही समयअघि विभागीय मन्त्री आउनासाथ रेल चलाउने भनेको थियो । कानुनबारे उसले केही बोलेको थिएन । यसअघिका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले दैनिक ज्यालादारीमा १ सय ५१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर गएको र उनीहरूलाई तलब खुवाउन पनि कम्पनीसँग उपयुक्त स्रोत नभएको झाको दाबी छ । ‘अहिले कामबिनै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपरेको छ, रेल पनि अझै रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘असोजमा रेल आएको एक वर्ष पुग्दै छ, वारेन्टी पनि त्यति समयसम्मलाई मात्र छ । कानुनबिना रेल चलाउन सकिन्न,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कर्मचारी नियुक्तिदेखि सबै काम गर्न कानुन नै पहिलो आवश्यकता हो ।’ अहिले रेलवेसम्बन्धी कानुन नहुँदा समस्या छ । ‘रेलवे ऐन २०२० खारेज भइसकेको छ । २०७० मा आएको रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश पास भएन,’ उनले भने । गत वैशाख २२ मा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशको म्याद कामै नभई गुज्रिएको छ । यता रेलवे विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । ‘विधेयक संसद् चल्नेबित्तिकै पास गराउने हिसाबले लागिपरेका छौं,’ झाले भने । यता कोंकणले भने सम्झौताअनुसार भुक्तानी मागेको दुई साता बितिसकेको छ । तर रेलवे कम्पनीले भुक्तानी दिन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्ताका रुपमा ७ करोड २० लाख रुपैयाँ (साढे चार करोड भारु) भुक्तानी दिनुपर्नेछ । भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले दुवै रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तयार गरेर दिएको हो । २०७६ जेठ ३२ मा काठमाडौंमा कोंकणसँग रेल खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार एक वर्षसम्म कम्पनी वारेन्टी दिइएको थियो । यस अवधिमा रेलमा कुनै समस्या आए वारेन्टीअनुसार कोंकणले मर्मतसम्भार गर्छ । पालले छोपेर राखिएको रेलको जाँच अहिले कोंकणकै प्राविधिकले गरिरहेका छन् । यी सबै कुरा अवगत हुँदाहुँदै पनि यसअघिका महाप्रबन्धकले कर्मचारी भर्ना गर्नु जरुरी थिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना ‘नाटकै’ हो । कानुनबिना केही हुँदैन भन्दाभन्दै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न उहाँले यो सबै काम गर्नुभयो ।’ कानुन आएपछि मात्र आफूहरूले स्वामित्व लिने उनको भनाइ छ । एक वर्षसम्म दक्ष जनशक्ति परिचालन, रेल सर्भिसिङ आदि कामका लागि कोंकणलाई ३५ करोड रुपैयाँ दिने रेल सञ्चालन सम्झौता छ । यो सम्झौता भएको चार महिना भइसकेको छ । सोहीअनुसार भारतीय प्राविधिकले रेल सञ्चालनका लागि नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिनेछन् । एक वर्षपछि नेपाली कर्मचारी नै दक्ष बन्ने र त्यसपछि उनीहरूबाटै रेल चलाइने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले बताए । रेल सञ्चालन आदि विषयमा केही दिनभित्र कम्पनीले यथार्थ विवरण पेस गर्ने झाले बताए । ‘रेलको ट्र्याक बनेको छ, रेल आयो, चलाउन के गाह्रो भयो भन्ने आम सर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसो होइन, रेल हाम्रो स्वामित्वमा आइसकेको छैन, स्वामित्व रेल विभाग र कोंकणबीच सम्झौता भएअनुसार नै छ ।’ सबै प्राविधिक पक्ष नजाँची रेलको स्वामित्व लिए भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने छ । श्राेत: इका
