काठमाडौं, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली विहीबार बिहान कतार एयरको विमानबाट काठमाडौंमा ओर्लंदै गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई खुमलटार बोलाए । प्रचण्डलाई भेटेर फर्केका महराका हातमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लेखेको जवाफी पत्रको प्रिन्ट कपी थियो । र, उनी खुमलटारबाट निस्केर प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवालाई भेट्न जाने हतारोमा थिए । उपाध्यक्ष फातिमाको नेतृत्वमा चार दिनका लागि नेपाल आएको एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले आज बिहानैदेखि भेटघाटलाई तीव्र बनाउने कार्यसूची छ । अमेरिकी टोलीले आज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्ने छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यसूची छ । एमसीसीको भनाइ र गठबन्धनमा सहभागी सत्तारुढ दलहरुको ‘पोजिसन’ लाई हेर्दा अब यो सम्झौताबाट नेपाल ‘ब्याक’ हुने संकेत देखिएको छ । यो सम्झौतालाई संशोधन नगरी हुबहु पारित गरिनुहुन्न भन्ने स्पष्ट अडान नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको देखिएको छ । तर, एमसीसीले बुधबार नेपाललाई पठाएको लिखित जवाफमा यो सम्झौता संशोधन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको, सत्तापक्षीय गठबन्धनमै यसबारे मत बाझिएको र देशको सिंगो जनमत बाझिएको हुनाले यही स्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीको सहमतिविना यसलाई अघि बढाउने सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । किनभने, प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई यहीरुपमा अगाडि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ । एमसीसीको मुख्यालयले सम्झौता संशोधन नगर्ने अनि नेपालका राजनीतिक दलहरु यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्ने पक्षमा उभिएपछि अब यो अमेरिकी सहयोग नेपालबाट फिर्ता हुने संकेत देखिएको छ । सूत्रहरुका अनुसार विहीबार नेताहरुसँगको भेटमा फातिमाले भनेकी छिन् कि यो सम्झौता पारित गर्नैपर्छ भनेर एमसीसीले नेपाललाई दबाव दिन चाहँदैन, स्वीकार गर्न मन नभए यसलाई फिर्ता गरेर अरु देशमा यो सहयोग लैजान एमसीसी तत्पर छ । त्यसो त एमालेभित्रै पनि एमसीसीका चर्को विरोधीहरु छन् । अध्यक्ष ओली र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत एमसीसीको पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष भीम रावलले चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्दा राष्ट्रघात हुने बताइरहेका छन् । यो अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नकै लागि एमालेले काँग्रेसलाई साथ दिएर जोखिम मोल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसो त दुई साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाएको विषयलाई पनि कतिपयले एमसीसीसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । विगतमा एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्छ भनेर जोड गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको सवालमा एकै ठाउँमा छन् । तथापि अहिले देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चिढ्याएर एमालेको सहयोगमा एमसीसीलाई अगाडि बढाउने अनुमान गर्न सकिँदैन । एमसीसीकै लागि गठबन्धन फुटाउँदा त्यसले आगामी चुनावमा समेत जोखिम ल्याउन सक्ने काँग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ ।आखिर एमसीसीबारे सत्तापक्षको स्पष्ट लाइन के हो त ? यो प्रश्नमा एक मन्त्रीले भने, ‘जे गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने गठबन्धन सरकारको नीति हो । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने यो अघि बढ्न सक्दैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने विहीबार भएको फातिमासँगको भेटमा आफूहरु विगतमा सरकारमा रहेका बेला एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेको तर सभामुखका कारण रोकिएको बताएका छन् । तर, अहिले सत्तापक्षले के गर्छ, त्यो हेरेर मात्रै प्रतिपक्षले आफ्नो धारणा बनाउँछ भन्दै ओली एमसीसीबाट पन्छिएका छन् । श्रोत:रापा
