काठमाडौँ — गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावनाअनुकूल पनि हुनुपर्छ तर संविधान जारीपछि संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त मात्र भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत निर्माण गर्न खोज्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाखमै दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले अध्यादेशको विरोध गरे । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर ओलीको बहिर्गमनपछि सत्तामा पुगेको शेरबहादुर देउवा (दाहाल–नेपालसमेत सहभागी) सरकारले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्यो । संविधानविद् भट्टराई उक्त अध्यादेशले दल विभाजन गरी अस्थिरता निम्त्याएको र अध्यादेश आफैंमा संविधानवादको विरोधमा रहेको बताउँछन् । विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई दल विभाजन हुने र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निष्कर्षमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत भए मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्ने भावना बोकेको थियो तर देउवा सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो । ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध हो,’ उनले भने । दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा गर्यो । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुका साथै धारा १९ मा ‘सञ्चारको हक’ मार्फत थप प्रेसको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । तर पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा लगेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सरकारले शासकीय मानसिकताबाट प्रेरित भएर संविधानविपरीत सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अभियोगमा पाउने सजाय र महँगो जरिवाना तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि संविधानको भावनाविपरीत धमाधम कानुन बनाइरहेका छन् । संविधानविद् टीकाराम भट्टराई राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँछन् । ‘सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा सरकार संविधानको खिलापमा उत्रिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापिका पनि सरकारको लाचार छाया बन्दा थप चुनौती देखियो । २००४ सालको लिखित संविधान घोषणा भएयता ७ वटा संविधान बनिसकेका छन् । प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । करिब ७ दशकपछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । ‘तर पछिल्लो समय सरकारकै कारण संविधानको सही कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्यो भनेमात्र संविधानले सही गति लिन सक्छ । श्राेत: इका
