काठमाडौँ — जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बेमौसमी वर्षाबाट हुने सम्भावित जनधनको क्षति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वचेतावनी दिए पनि सरकारी निकायबाटै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । महाशाखाको पूर्वानुमानअनुसार सम्भावित क्षति न्यूनीकरण एवं प्रतिकार्य योजना लागू गर्नबाट सरकार चुकेको हो । महाशाखाले दसैंको टीकाकै (असोज २९) साँझ असोज ३१ बाट मौसम बदली भई देशभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन भनेको थियो । सार्वजनिक बिदा परे पनि गृह मन्त्रालयमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, प्रकोप व्यवस्थापनलगायत आपत्कालीन कार्यका लागि ‘रेस्पोन्स’ गर्न चौबिसै घण्टा संयन्त्र खुला रहने व्यवस्था छ । भारी वर्षाबाट निम्तिने जोखिमका कारण यात्रा र कृषि कार्यमा असर पुग्ने समेत महाशाखाको चेतावनी थियो । उक्त चेतावनी गृहमा बेलैमा पुगेको थियो तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा बेमौसमी मनसुनबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । सरकारले सावधानी अपनाउन सक्रियता देखाएको भए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था थियो । महाशाखाको पूर्वचेतावनीलाई विपद् रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि गठन गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि बेवास्ता गरेको पाइएको छ । जसका कारण बेमौसमी विपद्बाट सिर्जित बाढीले तराई/मधेस र पहाडी जिल्लामा हजारौं हेक्टरमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । बाढी नदीतटीय क्षेत्रका बस्ती पस्दा जनधनको क्षति भयो । पहिरोको जोखिममा रहेका कतिपय बस्तीका मानिस समयमै सुरक्षित स्थानतर्फ जान नपाई ज्यान गुमाउन बाध्य भए । महाशाखाले भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा उडिसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणाली र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले असोज ३० बाट देशभर मौसम बदली भई विभिन्न जिल्लामा आंशिक र सामान्य वर्षा तथा असोज ३१ बाट केही दिन देशभर सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा मौसम बदली भई धेरैजसो स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको औंल्याएको थियो । ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेकोले सम्पूर्णलाई अद्यावधिक मौसमी सूचनाको जानकारी लिई सजग रहन अनुरोध छ, विशेषतः यात्रा तथा कृषि कार्य गर्दा सजग रहनुहोला,’ महाशाखाको बुलेटिनमा भनिएको थियो । गृहले महाशाखाको पूर्वचेतावनीलाई किसानको पहुँचसम्म पुर्याएको भए काटेको धान सुरक्षित स्थानसम्म लैजान पाउने मौका रहन्थ्यो । पूर्वचेतावनीलगत्तै प्राधिकरणले देशभरका प्रशासन कार्यालयमार्फत पालिका र वडा तहसम्म भारी वर्षा र त्यसबाट निम्तिने जोखिमबारे सावधानी अपनाउन सचेत गराउनुपर्नेमा त्यसो भएन । बरु भारी वर्षा र त्यसले निम्तिएको बाढीपहिरोबाट बिहीबार बेलुकासम्म १ सय ४ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।बाढीपहिरोजन्य प्रकोपको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सरकारले विपद्पछि खोज/उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि विपद्का घटना रोकथामका लागि पहिलै तदारुकता देखाउन सकेको छैन । जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण गर्नेदेखि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव बस्ती/घर बनाउनै नदिने प्रतिबद्धता सरकारी तहबाट पटक–पटक भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्ष र गएको साउनयताको ३ महिनामा देशभर बाढीपहिरोबाट मात्रै १ हजार १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साउनयता मात्र १ सय ६५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यो संख्या ०७७/७८ मा ३ सय, ०७६/७७ मा १ सय ७५, ०७५/७६ मा ८५, ०७४/७५ मा २ सय १ र ०७३/७४ मा १ सय ६९ थियो । ‘बाढीपहिरोबाट मानिसको ज्यान जानु भनेको अकालको काल हो, यो अप्राकृतिक निधनलाई रोक्न सकिन्छ तर त्यहीअनुसार सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको एकीकृत तदारुकता आवश्यक पर्छ,’ गृहकै एक सहसचिवले भने, ‘एउटाको मन्त्रालय वा निकायको प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छैन । श्राेत: इका
