काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । सम्झौता अविलम्ब संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक अग्रसरता लिएका छन् भने उनका सहयात्रीहरू सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तत्काल यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । दुवै वामपन्थी दलभित्र यो सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ । सत्ताको अगुवा दल कांग्रेस तथा सहयोगी माओवादी र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीले गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्छन् । तर, एमसीसीबारे आफ्ना अडान यथावत् रहेको पनि दोहोर्याइरहेका छन् । यो बीचमा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने स्थितिमा देउवा पुगेका छन् । त्यस्तै वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् । कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीका अनुसार ‘अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने’ भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । उता, जेठमा निर्वाचन तय भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले देउवाको ‘बटमलाइन’ एमसीसी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । ‘जेठमा निर्वाचन गर्ने समझदारी बन्नासाथै प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयमा सक्रिय हुनुभएको छ, हामीले धैर्यपूर्वक छलफल गरौं भनेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । स्थानीय तह निर्वाचन जेठमा गर्ने समझदारी सत्ता गठबन्धनमा बने पनि त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनको प्रक्रिया र मिति तोक्ने काम अघि बढेको छैन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थिति बुझेरै ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ विचार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । यसलाई भट्टराईले पनि समर्थन गरेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्बाट अनुमोदन गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्,’ नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टहरूका लागि घाँटीको हाड नबनोस् । तर, गठबन्धनका सहयोगीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे निर्वाचनको मुखमा ‘वामपन्थीहरू’ एक हुन सक्ने भय देउवामा पनि छ । २०७४ मा कांग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो । सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चामा आधार नरहेको दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन यति कमजोर धरातलमा छैन, एमसीसीकै कारण टुटोस्, विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन, बाहिर आएका सूचना गलत हुन् । साभार : इका
