काठमाडौँ — दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गरेको संवादले तरंग ल्याएको छ । कतिपय कूटनीतिज्ञले नेपाली नेताहरूको अविश्वसनीय चरित्रले यो दिन ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले अमेरिकी सहायक मन्त्रीले नेपालजस्तो मित्रराष्ट्रसँग धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सहायक मन्त्री लुले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी फागुन १६ भित्र अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस्, पारित नगरे राम्रो हुन्न,’ एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग लुको भनाइलाई नेताहरूकै सचिवालयले पुष्टि गरेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापाले वार्ता हुनु सकारात्मक भए पनि गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न नहुने बताए । ‘समस्या परेका बेला दुईपक्षीय संवाद हुनु उचित कुरा हो । यस्ता उच्चस्तरीय संवादले समस्या हल गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘तर संवादका दौरानमा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु उचित हुन्न । माओवादी नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एउटा मित्रराष्ट्रले अर्को मित्रसँग गरेको टिप्पणी यसरी कूटनीतिक सीमा बाहिर जानु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । ‘यो अभिव्यक्ति, प्रस्तुति सीमाबाहिर छ, यो कूटनीतिक मर्यादाको ठाडो उल्लंघन हो, किनकि यो धम्की हो ।’ लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन र हुन्न भने चिनियाँ प्रभावमा त्यसो गरेको भनेर आफूले त्यसो भनेको बुझिने बताएका थिए । एमालेका एक नेताका अनुसार लुले चीनको प्रसंग ओलीसँग पनि राखेका थिए । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार पनि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले ओलीसँगको संवादमा ‘एमसीसी पारित नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएका थिए । एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकाले नेपाल नीति पुनरावलोकन गर्छु भनेकाले त्यो भनेको के हो भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘एमसीसी पुनरावलोकन भन्नुभएको हो कि नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध भन्नुभएको हो ? प्रस्ट छैन, ‘पुनरावलोकन भन्ने शब्द कूटनीतिक रूपमा कसरी लिने ? भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ एमसीसी सम्झौता हुनुअघि नै पर्याप्त छलफल नभएको भट्टराईको टिप्पणी छ । पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले दुई देशबीच लामो सम्बन्ध भएकाले समस्या संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने भनेको सुनियो, त्यो कुन किसिमको पुनर्विचार हो थाहा भएन,’ उनले भने, ‘असमझदारी भए संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ, किनकि हामी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि हो । ’
कांग्रेस बैठकमा एमसीसी बहस ‘सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति नभए संसदीय प्रक्रियाबाट
भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले एउटा सम्झौताको विषयलाई लिएर अमेरिकाबाट गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति आउन नहुने धारणा राखे । ‘अमेरिकाबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनुभएन । नेपाली नेताहरूले पनि दोहोरो भूमिका खेल्नुभएन,’ उनको भनाइ छ, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच लामो र घनिष्ठ सम्बन्ध छ । यसलाई बिग्रन दिनुभएन । हाम्रा नेताहरूले अरूले केही गर्दैमा दबाबमा आएर वा उत्साहित भएर निर्णय गर्ने होइन । हामीले सोचविचार गरेर काम गर्नुपर्छ ।’ पूर्वराजदूत टंक कार्कीले पनि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रयोग गरेको भाषा कूटनीतिक मर्यादाभित्र नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कुनै देशसँग सम्बन्ध असाध्यै बिग्रेका बेला प्रयोग गर्ने भाषा व्यक्त भएको छ ।’ उनले नेपालको नेतृत्व पनि एमसीसी सम्झौतामा चुकेको बताए । ‘सम्झौता गर्नुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो । सम्झौतापछि मात्र चर्चा गरियो । हामी कूटनीतिक अभ्यासमा चुकेको देखियो,’ उनले भने । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले अमेरिकी सहायक विदशमन्त्री लुको भाषाशैली कूटनीतिक नभएको बताए । ‘हिजो नेपाली नेता र अमेरिकी अधिकारीबीचमा जस्तो धाकधम्कीको शैली प्रयोग भयो, यसले राम्रो संकेत गर्दैन,’ उनले थपे, ‘यसले दुई मुलुकबीचको आर्थिक, राजनीति र सामरिक क्षेत्रमा असर गर्छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले यतिमात्र भने, ‘अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना नेताहरूबीच भएको संवाद संवेदनशील हो । साभार : इका
