काठमाडौँ — तीन दशकयता भएका ६ वटा संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच पहिलो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा भएको छ । कांग्रेस तीनपटक र एमाले दुईपटक पहिलो दल बनेका छन् । २०६४ मा माओवादी पहिलो दल बन्दा कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा झरेका थिए । हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दल आउन खोजे पनि कांग्रेस र एमालेको वर्चस्वलाई भने तोड्न सकेको देखिँदैन । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय १० स्थानमा विजय हासिल गर्दै स्पष्ट बहुमत ल्यायो । एमाले ६९ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । संयुक्त जनमोर्चाले ९, नेपाल सद्भावना पार्टीले ६, राप्रपा (चन्द र थापा समूह) ले ४ र स्वतन्त्रसहित अन्य दलले ५ सिट ल्याएका थिए । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि भएको निर्वाचनमा पूर्वपञ्चहरूले नेतृत्व गरेको राप्रपा पहिलोपटकमै संसद् छिरेको थियो । कांग्रेसले लोभलाग्दो बहुमतलाई ५ वर्षसम्म जोगाउन सकेन । २०५१ असार २६ मा सरकारले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पार्टीकै ३६ जना सांसदको असहयोगका कारण पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोही दिन संसद् भंग गरे । त्यसपछि २०५१ कात्तिक २९ गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत कायम राख्न सकेन । एमाले ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो तर बहुमत पुर्याउन सकेन । कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा झर्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो ठूलो शक्ति रहेको जनमोर्चाले निर्वाचनमात्र बहिष्कार गरेन, चुनावको करिब एक वर्षपछि नेकपा माओवादीको नाममा सशस्त्र विद्रोहमा होमिने निर्णय गर्यो । यो निर्वाचनले एकातिर मनमोहन अधिकारीलाई नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनायो भने अर्कोतिर १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको आधार निर्माण गर्यो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको पहिलो संसद्मा कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक कलहको फाइदा एमालेका साथै पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले रामै्रसँग लियो । तीन वर्षअघि दुई समूहमा निर्वाचन लडेका चन्द र थापा समूह एकीकरण भएर बनेको राप्रपाले २० सिट जित्यो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी नेपाली जनताले प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै कांग्रेस–एमालेप्रतिको असन्तुष्टिलाई व्यक्त गरेका बताउँछन् । ‘उतिबेला राप्रपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि सार्न खोजेका त होइनन् तर ‘मोडरेट’ भएर आउँछ भने राप्रपालाई अघि सारेर ठीक गर्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्,’ वास्तवमा उतिबेला राप्रपाले पाएको जनमतलाई कांग्रेस–एमालेको विकल्पको सुरुवाती लक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ । साभार : इका
