काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सोमबार ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका सत्तारूढ दलहरूले राज्यशक्तिका बाँकी पद ‘प्याकेज’ सहमतिमार्फत बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । शपथ लिइसकेका चार मन्त्रीका लागि मन्त्रालय तोकिनै बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्मा कुन दलबाट कति र कुन–कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व रहने भन्नेमा पनि सहमति भइसकेको छैन । राष्ट्रपति र सभामुखमा मोटामोटी समझदारी बने पनि संघ र प्रदेश तहका अन्य पदमा एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका र स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदले समर्थन गरेका छन् । एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति छ । उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख भागबन्डा गर्न बाँकी छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सातै प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा सहमति गर्नुपर्नेछ । संसदीय समिति सभापति पनि उनीहरूले भागबन्डा गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाल निकट नेताहरूका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको १० र माओवादीको ७ मन्त्रालयमा दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाले ३–३ तथा जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा आफूलाई ३ मन्त्रालय चाहिने राप्रपाको सर्त छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाँदा २ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरिसकेको छैन । राजनीतिक समितिको बैठक बसेर संसदीय दल नेता चयन गरेपछि सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिने जसपाले जनाएको छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । छलफलपछि निर्णय लिन्छौं,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । जसपाका १२ सांसद छन् । १४ सांसद रहेको राप्रपाले पहिला सरकारको काम हेर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिए मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । देशलाई निकास दिनका लागि सरकार बनाउन राप्रपाले समर्थन गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘पहिला सात दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा विगतमा फरक ढंगले यो सरकार जान्छ भन्ने सुनिश्चित नभई हामी सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं ।’ सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकारसँग समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने छलफल भएको छ । साभार : इका
