काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनको आदेश नमान्ने स्वघोषणा गरेका छन् । हिन्दी सिनेमा ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शनीमाथि उनले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध हलवालाहरूले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकेपछि शाहले बिहीबार फेसबुकमा लेखे, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन । जानकी भारतकी छोरी थिइन्’ भन्ने हुँदै नभएको संवादका कारण सिनेमालाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन पुगेका शाहले अदालतको आदेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिनु संविधानविपरीत हो । कानुनविद्हरूका अनुसार संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, धारा १२८ को उपधारा ४, धारा १३९ को उपधारा २ र धारा १५१ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्था भएको कानुनअनुसार पनि शाहको अभिव्यक्ति अवहेलनायोग्य छ । धारा १२६ को उपधारा २ मा ‘ मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ’ भनी लेखिएको छ । यसको अर्थ हो, अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तै, धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा’ उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । सर्वोच्चको मातहतमा उच्च, जिल्ला र अरु सबै किसिमका विशिष्टीकृत अदालतहरू छन् । उच्च अदालतको आदेशलाई निर्वाचित मेयरले मान्दिनँ भन्नु अवहेलनाजन्य क्रिया भएकाले सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चलाउन सक्छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १३९ को उपधारा २ मा ‘उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । सिनेमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दले उनको निर्णय तत्कालका लागि रोक लगाउन आदेश गरेका थिए । न्यायाधीश चन्दले लिखित आदेश जारी नगर्दै मेयर बालेनले अदालत भारतको गुलाम भएको गम्भीर आक्षेप लगाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । यतिमात्रै होइन, अदालतले चल्न दिनु भने पनि कुनै हालतमा सिनेमा चल्न नदिने पनि उनले बताएका छन् । मेयर शाहको यो अभिव्यक्ति आफैंमा अवहेलनायोग्य भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको टिप्पणी छ । निर्वाचित भएँ भन्दैमा कानुनभन्दा मेयर माथि हुन सक्दैनन्‚’ थापा भन्छन्, ‘अदालतलाई महानगरको निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ‚ जसबाट भएको निर्णयको अवज्ञा गर्ने छुट उनलाई छैन । जुन संविधानले व्यवस्था गरेको चुनावी प्रक्रियाबाट शाह मेयर पदमा निर्वाचित भए‚ त्यही संविधानले गरेको व्ययवस्थाबाट स्थापित अदालतले भनेको मान्दिनँ भन्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको थापाको विश्लेषण छ । यसमा अदालत स्वयंले पनि मुद्दा चलाउन सक्छ‚’ थापा भन्छन्, ‘मुद्दाको सीमित परिणाममा अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भने बृहत् परिणाममा पदै पनि जान सक्छ । यो चाहिँ अदालतको व्याख्यामा भर पर्ने विषय भयो । अदालतको अवहेलनामा अहिलेसम्म नेपालमा कसैको पद भने नगएको उनले बताए । अहिलेसम्म गएको छैन भन्दैमा अब पनि कहिल्यै जाँदै जाँदैन भन्ने होइन‚’ नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापा भन्छन्, ‘सजायको मात्रा के कति हुन्छ, अदालतको व्याख्या र बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो, तर उनको अभिव्यक्ति अवहेलनायोग्यचाहिँ प्रथम दृष्टिमै छ किनभने अदालतलाई मान्दिनँ भनेर कसैले पनि भन्न पाउँदैन । साभार : इका
