काठमाडौँ — चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालका दुईवटा परियोजना मात्रै सूचीकृत गरेको छ । बेइजिङमा बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी गरिएको अध्यक्षको वक्तव्यमा बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा जनस्तर र गरिबी निवारणअन्तर्गत दुईवटा परियोजना मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । यी दुवै परियोजना गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालनमा छन् । बीआरआईको विषय आउँदा रेलवेसहितका ठूला पूर्वाधार परियोजनाबारे चर्चा हुने गरेको थियो । तर तेस्रो सम्मेलनपछि जारी वक्तव्यमा ‘पान्डा प्याक’ र ‘अमिटी लिभिङ वाटर’ परियोजना बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । पान्डा प्रोजेक्ट गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउन्डेसन तथा अलिबाबा परोपकारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो । अलिबाबा चिनियाँ अर्बपति ज्याक माको संस्था हो । चीन सरकारले गरिबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलता र अनुभवलाई अन्य देशमा लैजान फाउन्डेसन स्थापना गरेको हो । यसलाई अलिबाबाको फिलेन्थ्रोपिक परियोजनाअन्तर्गत अर्बपति ज्याक माले सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् । हिन्दुले सरस्वतीलाई ज्ञानको प्रतीक माने जस्तै चिनियाँहरूले पान्डालाई लिने गर्छन् । पान्डा कार्यक्रम नेपालका विद्यालयमा सञ्चालनमा छ । त्यसैगरी चीनको गैरसरकारी संस्था अमिटीले नेपालमा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघि अमिटीले ट्रान्सफर नेपाल नामक संस्थामार्फत कोरोनाकालमा पढाइलाई निरन्तरता र खाद्यान्न सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सर्लाहीसहित विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेको समाज कल्याण परिषद्को विवरणमा देखिन्छ । ट्रान्सफर नेपालले विभिन्न जिल्लामा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । नेपालका लागि तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा ‘बीआरआई’ का लागि पोखरा विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको बताएका थिए । त्यसअघि पोखरा विमानस्थल निर्माणको चरणमा काठमाडौंमा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको बताएको दाबी गरेका थिए । तर उनीहरूको दाबीलाई नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । बीआरआईका अध्यक्षको वक्तव्यमा पनि राजदूतले दाबी गरेजस्तो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईको परियोजनामा समावेश छैन । वक्तव्यमा पाकिस्तान र कम्बोडियामा निर्मित विमानस्थल मात्रै बीआरआई परियोजनाको सूचीमा छन् । इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) का सिनियर फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआईको सूचीले दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल चीनको प्राथमिकतामा नरहेको देखाएको छ । ‘पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका वा माल्दिभ्समा भन्दा विश्व शक्तिका रूपमा रहेको चीनको प्राथमिकता नेपालमा कम रहेको देखाउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘उनीहरूका परियोजना कार्यान्वयन र सम्बन्धलाई दिएको महत्त्वलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण विषय तिब्बतको सुरक्षा नै हो । हामीले आफ्नो आवश्यकता महसुस गराउन नसक्दा प्राथमिकतामा नपरेका हुन सक्छौं । बीआरआई अध्यक्षको वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका ४ सय ५८ वटा क्षेत्रमा विभिन्न देशमा ३ हजारभन्दा बढी परियोजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । जसका लागि करिब १० खर्ब अमेरिकी डलर लगानीको वातावरण बनाएको बताइएको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटी परोपकार कोषको स्थापना र सिल्क रोड पिपल टु पिपल कनेक्टिभिटीको कार्यान्वयन भयो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘श्रीलंकामा चाइना मर्चेन्ट सी ब्लु–लभ प्रोजेक्ट तथा सम्बन्धित देशहरूमा र नेपाल, इथियोपिया, म्यान्मार, कम्बोडिया, लाओस, बुरुन्डी तथा सम्बन्धित देशहरूमा पान्डा प्याक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपेक) बीआरआईअन्तर्गत ध्वजावाहक परियोजना हो, जसमा बन्दरगाहदेखि सडक, रेलवे, ऊर्जा उत्पादनसहितका परियोजना छन् । पाकिस्तानको ग्वादरलाई चीनको कास्गारमा जोड्न बनाइएको करिडोर मध्यएसियाका भूपरिवेष्टित देशहरूले समुद्रसम्मको पहुँचका लागि प्रयोग गर्न थालेका छन् । जसलाई चीनले हिन्द र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने मलाका स्ट्रेटमा समस्या देखिएको खण्डमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गरेको छ । बंगलादेशमा पनि पद्मा र महानन्दा नदीमा पुल मात्रै नभएर अन्य परियोजना पनि सञ्चालित छन् । श्रीलंकामा बन्दरगाह र विमानस्थलको कार्यक्रम छ । माल्दिभ्समा दुई द्वीपलाई जोड्ने पुल निर्माणसहितको परियोजना सम्पन्न भएका छन् । श्रीलंका र माल्दिभ्स सामारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा छन् । चीनभित्रै पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको छ र बीआरआई परियोजनाका विषयमा आएको मिश्रित प्रक्रियापछि चीनले पनि नयाँ परियोजनामा जाने विषयमा धेरै ध्यान दिन थालेकोले यसमा समीक्षा भइरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘नेपालमा भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँगको सम्बन्धमा जुन उत्साह सिर्जना भएको थियो त्यसमा पनि कमी देखिएको छ । त्यस समयमा भएका सहमति खासै कार्यान्वयन भएका छैनन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको थियो । जसले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चिनियाँ समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भए पनि ७ वर्षको अवधिमा गत भदौमा मात्रै चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालले वस्तु आयात गरेको थियो । ‘नेपाल–चीनबीच शक्तिमा जुन विषमता छ, त्यसले हामीलाई प्रभावित गरिरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘चीनले चाह्यो भने हुने र नेपालले चाहेर मात्रै नहुने अवस्था छ । चीनले चाह्यो भने सबै सीमा बन्द गरिदिन्छ । हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । विषमताले समस्या पार्ने सानो देशलाई हो । हामी आश्रित धेरै छौं तर चीन हामीसँग आश्रित छैन । नेपाल–चीनमैत्री मञ्चका अध्यक्ष कल्याणराज शर्मा बीआरआईअन्तर्गत सरकारीस्तरमा नभई केही जनस्तरका परियोजना रहेको बताए । ‘सरकारीस्तरमा परियोजना सञ्चालन नभए पनि बीआरआईअन्तर्गत जनस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन छन्,’ शर्माले भने, ‘वक्तव्यमा उल्लेख भएको दुई कार्यक्रम पनि जनस्तरमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एकदशकअघि सारेको कनेक्टिभीटीसम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणामा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पनि सरकारीस्तरमा कुनै परियोजनामा भने हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । असोजको पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच बीआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट गर्ने सहमति भएको छ । सुरुमा ३५ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको नेपालले चिनियाँ पक्षको आग्रहमा नौ वटामा झारेको थियो । भूराजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेको नेपालका लागि परियोजना छनोटको विषय अप्ठ्यारो पर्दै आएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले बीआरआईको परियोजना सञ्चालनको विषयलाई लो प्रोफाइलमा राख्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी सरकारमा रहेका दलहरूबीच परियोजनाको लगानीको मोडालिटीको विषयमा पनि समान धारणा छैन । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना ऋणमा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा बीआरआईअन्तर्गत परियोजनाको विषयमा पनि नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच फरक बुझाइसमेत देखिने गरेको छ । चीनले १५० राष्ट्र र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बीआरआईको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका जनाएको छ । बीआरआई प्रारम्भ भएको एक दशक पुगेको अवसर पारेर चीनले गत साता बेइजिङमा बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । ‘रेलवे, बन्दरगाह, वित्त, कर, ऊर्जा, हरित विकास, हरित लगानी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, थिंक ट्यांक, सञ्चार तथा भ्रमणको आदानप्रदानका २० भन्दा बढी बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्य मञ्च सुरु गरिएको छ’ अध्यक्षको वक्तव्यमा भनिएको छ । साभार : इका
