अबु धाबी-राज्य समर्थित मानव अधिकार आयोगले आइतबार एक विज्ञप्तिमा भन्याे, साउदी अरेबियाले नाबालिकको रूपमा अपराध गर्ने मानिसलाई मृत्युदण्ड रद्द गर्ने भएकाे छ। उक्त निर्णय शाही डिक्रीको एक हिस्सा हो भन्ने बयानमा भनिएको छ र दुई दिन पछि सार्वजनिक कोर्रा लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणापछि आएको हो। नाबालिकको रूपमा गरेको अपराधको दोषी ठहरिए जो कोही मृत्युदण्ड पाए पनि उनीहरुलाई बाल हिरासतमा १० बर्ष भन्दा बढीको जेल सजाय हुने बयानमा भनिएको छ। यो निर्णय कहिलेदेखि लागू गरिने भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ। यो पनि स्पष्ट छैन कि सार्वजनिक कोर्रा लगाउने पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हाे। मानव अधिकार आयोगको अग्रेंजी संस्करणले कोर्रा लगाउनु पूर्णतया अन्त्य हुनेछ भनेर संकेत गरेको थियो तर अरबी संस्करणले भने कि उक्त सजाय न्यायाधीशको विवेकमा हुने घटनामा मात्र निषेधित हुने छ, र त्यस्तो सजाय जहाँ शरिया कानूनले सजाय गरेको हो। साउदी सरकार र मानव अधिकार आयोगले चाँडै कोर्रा लगाउने प्रतिबन्धको बारेमा स्पष्टताको लागि सीएनएनको अनुरोधलाई प्रतिक्रिया गरेन। साउदी सरकारी मिडिया र न्याय मन्त्रालयले यी निर्णयहरूको बारेमा आधिकारिक बयान जारी गरेको छैन। “साउदी अरेबियाका लागि यो महत्वपूर्ण दिन हो जुन राजा सलमान र क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले सम्भव बनाएका थिए,” मानव संसाधन केन्द्रका अध्यक्ष अवध अलावाडले उक्त समूहको बयानका अनुसार भने। शाही डिक्रीले सम्भाव्य रूपमा देशको शिया अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्डबाट बचाउन सक्छ जसले नाबालिकको रूपमा अपराध गरेका छन्। कैदी कारागार विरोधी सरकार प्रदर्शनकारी, अली अल-निमर यी मध्ये सबैभन्दा प्रमुख हुन्। मृत्युदण्ड दिने फायरब्रान्ड धर्मगुरु निम्र अल-निम्रका भतिजा अलीलाई १७ वर्षको उमेरमा पक्राउ गरिएको थियो र उनलाई मृत्युदण्ड सुनाईएकाे थियाे। गत वर्ष, सीएनएनले साउदी किशोरी मुर्तजा कुरैरीसको बारेमा रिपोर्ट गरेको थियाे जसलाई १३ वर्षको उमेरमा गरेको अपराधको लागि मृत्युदण्डको सामना गर्नुपर्यो। उक्त प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय हल्ला फैलाएपछि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिइयो। तर यस्तो डर छ कि राजनीतिक कैदीहरूले यो कदमबाट फाइदा लिन नपाउन सक्छन्। “जबसम्म बच्चा प्रतिवादीहरू मृत्युदण्डमा रहन्छन् यी खाली शब्दहरू बाहेक अरु केही हुनेछैन। मोहम्मद बिन सलमानले वर्षौंदेखि मृत्युदण्ड ‘न्यून पार्ने’ प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्, तर राज्यले प्रदर्शनमा उपस्थित भएका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने क्रम जारी राखेको छ” निर्देशक माया फोआले एक विज्ञप्तिमा भने। यो कदम मृत्युदण्डको सजाय पाएका कैदीहरुलाई लागू हुन्छ भनेर मानव अधिकार आयोगले भनेका छैन।
“अझ सुधार आउँनेछ,” क्राउन प्रिन्स भिजन २०३० कार्यक्रमलाई श्रेय दिनुहुने अलावादले भने, “यो कदमले राज्यको अर्थव्यवस्था र अतिवादी-रूढीवादी सामाजिक नियमहरूमा सुधार ल्याउने छ।” तर बिन सलमान पनि राज्यमा असहमति हटाउन कडा आलोचनाको सिकार भएका छन्। जुन २०१७ मा उनलाई राजकुमारको रूपमा उच्च पारिएको थियो, त्यसकारण उनले धेरै मानव अधिकार रक्षक, व्यापारी र बौद्धिकहरुलाई जेल पठाएका थिए। अक्टोबर २०१८ मा, राज्यको इस्तानबुल वाणिज्य दूतावासमा सरकारी आलोचक र पत्रकार जमाल खाशोगीको हत्याले विश्वव्यापी निन्दालाई निम्त्यायो। यद्यपि क्राउन प्रिन्सले खाशोगीको हत्यामा संलग्न हुन अस्वीकार गरे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अन्वेषकले “विश्वसनीय प्रमाण” भेट्टाए कि बिन सलमान जिम्मेवार थिए जसले युवा नेताको प्रतिष्ठामा ठूलो चोट पुर्याए। स्रोत सीएनएन
