काठमाडौँ — आधा दर्जन सहकारीका करिब ५० हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर सञ्चालन गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रसारित हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ अचेल यही नामको अनलाइनमा युट्युबबाट प्रसारित भइरहेको छ । शुक्रबार बिहान ‘अपलोड’ गरिएको कार्यक्रममा नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आधारहीन लाञ्छना लगाइएपछि सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । ४ सय मुद्दा हराउने गोप्य डिल, सर्वोच्चका न्यायाधीश, कान्तिपुर र अन्नपूर्णका साहु जोडिए’ शीर्षकमा सार्वजनिक यो भिडियोमा ‘हुँदै नभएको बैठक रचना गरेर, पात्रहरू खडा गरी कल्पित संवाद गराइएको’ छ । निश्चित मिडिया हाउस र न्यायाधीशमाथि मात्र होइन, व्यावसायिक पत्रकारिता र समग्र न्यायपालिकामाथि अनास्था फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित यो सामग्रीप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले भर्त्सना गरेका छन् । त्यस्तै ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय र सञ्चारगृह उपर नियोजित आक्रमण गराएर लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने गतिविधि’ भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले छानबिनको माग गरेको छ । त्यस्तै कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् र अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्दै यस्तो हथकण्डाको पछाडि रहेको समूहको पहिचान गरी कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गरेका छन् । नियोजित रूपमा उत्पादन गरिएको ‘फेक न्युज’ मा ‘स्टिङ अपरेसनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटाइएका एक व्यक्ति अन्नपूर्ण पोस्टको गैरीगाउँस्थित कर्पोरेट अफिस पुगेको, सातौं तलाको कोठाभित्र अधिवक्ता किशोर विष्ट, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्का अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा उपस्थित रहेको दाबी गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीलाई जालमा पार्न तत्कालीन अवस्थामा गरिरहेको ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी नियमावली खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०७८ वैशाख ८ मा सर्वोच्चले यही रिटमाथि आदेश जारी गर्दै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा बैठक गरिएको भनेर यो अडियो सामग्री रचना गरिएको देखिन्छ । न्यायाधीश, मिडिया सञ्चालक तथा अधिवक्ताहरूको चरित्र हत्या र मानमर्दन हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै प्रेस काउन्सिलले उक्त सामग्री हटाएर २४ घण्टाभित्र जानकारी दिन तथा त्यस्तो सामग्री किन सम्प्रेषित गरिएको हो भन्ने जवाफ दिन पनि निर्देशन गरेको छ । पत्रमा ‘तथ्यगत आधार प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग हुने भएकाले उक्त अडियोसहित सम्प्रेषित सामग्री हटाई २४ घण्टाभित्र काउन्सिललाई जानकारी गराउन’ भनिएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनबाट नै यो सामग्री कति नाटकीय छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ :
१. बैठक सातौं तलामा भएको भनिएको छ । तर, पृष्ठभूमिमा बच्चाहरू कराएको आवाज प्रस्टै सुनिन्छ । कर्पोरेट अफिसको सातौं तलामा रहेको कोठाबाहिर बच्चा खेलिरहेको दाबी आफैंमा हास्यास्पद सुनिन्छ ।
२. कर्पोरेट अफिसको गोप्य कोठामा स्टिङ अपरेसनकर्तालाई भित्र लग्दा ढोका पटकपटक चुइँचुइँ गरेको आवाज सुनिन्छ । यो अडियो बनाउने समूहले कर्पोरेट अफिसमा चुइँचुइँ गर्ने ढोका हुँदैनन् भन्नेसम्म हेक्का नगरेको देखिन्छ ।
३. भिडियोमा दाबी गरिएको छ, ‘गोप्य कोठाभित्र सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि छन् ।’ भट्टराईले बोलेको भन्दै आवाज पनि सुनाइन्छ । भिडियोमा न्यायाधीश भट्टराईसहितको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने दाबी गरिएको छ । जबकि उक्त रिट हेर्ने संवैधानिक इजलासमा भट्टराई सदस्य नै थिएनन् । रिटको सुनुवाइ गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संवैधानिक इजलासमा थिए । तर, निर्माण गरिएको अडियोमा भने न्यायाधीश भट्टराईले सुनुवाइमा ‘हामी तपाईंलाई बोल्न दिन्छौं’ भनेको सुनाइएको छ । इजलासमै नभएका न्यायाधीशलाई कथित बैठकमा उपस्थित बनाएर मोलमोलाइ गरेको लाञ्छना लगाउँदै न्यायापालिकामाथि नै गम्भीर हमला गरिएको छ । न्यायाधीश भट्टराई मात्र होइन, संवादमा सहभागी भनिएका अधिवक्ता किशोर विष्टले पनि उक्त रिटको सुनुवाइमा आफूहरू सहभागी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
४. भिडियोमा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्षहरूसँग कुराकानी भएको दाबी छ । तर, दुवै जनाको आवाज कहीँ–कतै सुनिँदैन । नमस्कार गर्दासमेत जवाफ आएको छैन ।
५. भिडियोमा दाबी गरिएअनुसार अधिवक्ता किशोर विष्ट, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको दाबी गरिएको आवाज मात्रै सुनिन्छ । जबकि उनीहरू तीनै जनाले त्यो आवाज आफ्नो नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
६. गोप्य कोठाबाट बाहिरिएर कथित अपरेसनकर्ताले फोन गर्दा पनि केटाकेटी खेलेको र कराएको उही आवाज सुनिन्छ । यो बेला स्टिङ अपरेसनकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हाकिमसँग कुराकानी गरेको सुनाइएको छ । तर, यस्तो कुराकानीमा पनि दोहोरो आवाज छैन ।
७. अडियोमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसनकर्तालाई सर्वोच्चमा बयान फेरिदिन न्यायाधीशले नै आग्रह गरेको भनिएको छ । जबकि रिटको सुनुवाइमा साक्षी झिकाउने, बयान गराउने प्रक्रिया नै हुन्न, सिधा पक्ष–विपक्षको बहस हुन्छ । अदालतको सामान्य प्रक्रियासमेत नबुझेको समूहले अडियो रचना गरेको देखिन्छ । साभार : इका
