काठमाडौँ – चार वर्षअगाडि सरकारले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्साले नेपालसँगै छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिमा ठुलै हलचल ल्याएको थियो । बिचमा सेलाएको चुच्चे नक्साको विवाद अहिले पुनः चर्चा आएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि माहौल पुनः तातिएको हो । सरकारको यो निर्णयले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको आङ्कलन छ । परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले भने, ‘एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय अहिले नै किन गर्नुपर्यो जबकि यो विवादको विषय भएको दुवै पक्षले स्वीकार गरेको विषय थियो । त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर मात्र अरू थप निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’ सीमा विवाद समाधान नै नगरी सरकारले गरेको यो पछिल्लो निर्णयले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध पुनः बिग्रिने आङ्कलन समेत भइरहेको छ । यसको सङ्केत भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पनि गरिसकेका छन् । नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयले सीमा विवादबारे नेपाल भारतबिच भइरहेको वार्ताहरूमा पनि अवरोध पुग्ने स्पष्ट सङ्केत विदेश मन्त्री जयशंकर दिएको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलमार्फत समाधान गर्नुपर्थ्यो । तर नेपालको पछिल्लो निर्णयले देखिएका सम्भावनाहरू समेत समाप्त गरेको छ ।’ सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशको बिचमा वार्ताका वातावरण तयार भइरहँदा नेपालले यो निर्णय गरेर वार्ताको सम्भावना अन्त्य गरेको उनले दाबी गरे । सरकारको यो निर्णय राष्ट्रको हितभन्दा अहितमा गएको उनको टिप्पणी छ । परराष्ट्र विज्ञ एवं पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग नेपालकै भएकोमा कुनै दुई मत नभए पनि यसमा विवाद देखिएको कारणले पहिला समस्या समाधान गरेर मात्र थप कदम चाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘जमिन हाम्रै हो, तर दुई देशको बिचमा विवाद बाहिर आएपछि त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गरेर मात्र अरू थप निर्णय गर्नुपर्थ्यो । संविधानभन्दा माथि केही नहुने र चुच्चे नक्सा संविधानमा नै उल्लेख भइसकेपछि अहिले नै १ सयको नोटमा नक्सा राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाई छ । उनले यसले विवाद घटाउनुको साटो झन् बढाउने बताए ।
भारतको प्रतिक्रिया:
भारतले २०७६ कात्तिक १६ गते जम्मु-कश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गर्दा कालापानी–लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू–भाग समेत समेटेको थियो । भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको निकै आलोचना भएको थियो । सो आलोचनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारतले जारी गरेको नक्साको बारेमा छलफल गर्दै काली नदीको पूर्वको भाग नेपालको रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सर्वदलीय बैठकपछि कात्तिक २५ गते बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि त्यति बेला नेपाल सरकार कूटनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई तीन वटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर भारतले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग आफ्नो दुत पठाएर प्रत्यक्ष वार्ता गर्न चाहेका थिए । तर भारतबाट त्यसलाई पनि अस्वीकार गरिएको थियो । पछि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेको थियो । कोरोना महामारीबाट जुझिरहेको बेला भारतको यो दुई वटा कदमका कारण नेपालीहरू आक्रोशित भएर नेपालमा नारा जुलुसदेखि लिएर नेपालस्थित भारतीय दूतावाससमेत घेराउका कार्यक्रमहरू भएका थिए । त्यसपछि भारतले कोरोनापछि यस विषयमा कुराकानी गर्ने बताएको थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आए पनि छलफल अघि नबढेपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद्बाट अनुमोदन गराएको थियो । साभार : रापा
