काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख छ । नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो । २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ । अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ छ । अमेरिकाको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकाको यस्तो रिपोर्टका सम्बन्धमा एमसीसी विरोधीलाई सोध्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्छु भनेर सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र भोलि नेपालप्रति विश्वास घट्दै जान्छ,’ उनले भने । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ गते गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ । यो सरकारमा संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसद्मा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा छन् । माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो । कार्यदलकै सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले २०७७ असार १५ गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो । त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यस बीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्योल बढेको थियो । दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । सरकारले अरू बेला पनि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायसँग अनुदान, ऋणलगायतका सम्झौता गरिरहेको हुन्छ । अधिकांश सम्झौता कहाँ, कसरी, कहिले हुन्छन्, जनस्तरमा कुनै चासो र चर्चा हुने गरेको छैन । एमसीसी सम्झौता भने संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल, संसद्, सडकदेखि जनस्तरसम्मै चर्चा भइरहेको छ । त्यही चर्चाका बीच विभिन्न कोणबाट बहस चल्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको हो । अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थलाई पुस २६ गते एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो । उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको पाँच महिनापछि २०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौतालाई अघि बढाउन दर्ता गराएको थियो । त्यसयता यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । नयाँ सरकारले उक्त सम्झौतालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा प्रस्ट भइसकेको छैन । तर अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उक्त सम्झौतालाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार दाहाल र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी तथा वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी कार्यालयका उच्च अधिकारीबीच सम्झौताका विषयमा छलफल भइसकेको छ । अर्थविद् तथा प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘एउटा कुनै मुलुकको मात्र प्रभावले नेपाललाई केही असर नपर्न सक्छ तर अमेरिका जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र क्षेत्रमा प्रभाव भएको मुलुकको सहयोग फर्केर जाँदा नेपाललाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता नेपालकै पहलमा भएको हो । यसअघि नेपालका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने भनेका थिए । तर एउटा पार्टीभित्रको विवादले रोकिन पुग्यो । श्रोत: ईका
