काठमाडौं, काँग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका बनेका हुन् । आज साउन २९ गते उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक एक महिना पुगेको छ । सरकार बनेको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनसम्म सकेको छैन । एकातर्फ ५ वर्ष ६ महिना बित्दा पनि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन गर्न नसकेर देउवाले ‘असफल सभापति’ दर्जा पाउन लागेका छन् । अर्कोतिर १७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका उनले एक महिना सित्तैमा गुजारेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले साउन २७ गते प्रतिनिधिसभा देउवा सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘ एक महिनाको समय त खेर गयो । शुभकामनाको लहर अझ चौध/पन्ध्र महिना चल्नेछ । बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईंहरुको । सरकार पूरा हुन त सकेन । चारवटा मन्त्रालय दिनुभएको छ, अरू मन्त्रालय आफैँले राख्नुभएको छ, दिनभरि घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न । अनि के हुन्छ ?’ ओलीले संसद्मा भनेका थिए, ‘लगभग एक महिनाअघि सरकार परिवर्तन भएको छ, दसैँ आएर आँगनमा केटाकेटी नाचेजस्तो गर्दैमा ठिक्क हुनुहुन्छ । सरकार बनेको एक महिनासम्म धन्यवाद र बधाई छ । केका लागि भन्दा केही काम नगरेकोमा ! बधाई र धन्यवाद खूब चल्यो ।’
२० मन्त्रालयको भारी
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले सोही दिन काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन, माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्री बनाए । यस्तै, साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । देउवाले एक महिनादेखि ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलाइराखेको अवस्था छ । देउवाले १९ मन्त्रालयको जिम्मेवारीको भारी आफैँले बोकिराखेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई समेटेर मन्त्री बनाउन देउवा एक महिनासम्म असफल भए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै बनेन
साउन ३ गते आकस्मिकरुपमा विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गरेका देउवाले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अनुमान थियो । तर, उनले मन्त्री त छाडौँ, आफ्नै सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् । साउन ११ सम्म जसपाको आधिकारिकतालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको समस्या देखाइयो । त्यसपछि गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ढिलाइको बहाना बन्यो । तर, साउन २४ गते साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय गठबन्धन दलका कारणले रोकिएको होइन । यो प्रधानमन्त्री आफैँले बनाउने विषय हो । तर, उनले एक महिनासम्म आफ्नै सचिवालय बनाउन सकेका छैनन् । प्रेस सल्लाहकार लगायतका सल्लाहकारहरूको समेत नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । अरू दलले मन्त्रीको नाम नदिए पनि देउवाले आफ्नो दलका तर्फबाट पाउने मन्त्रालयमा काँग्रेसका मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सक्ने थिए, त्यो पनि यो एक महिनामा गर्न सकेनन् । श्रोत:रापा
