काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार बिहान ९:३० मा आफ्नो परिवारको विवरण टिपाएसँगै १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुने भएको छ । ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित जनगणना मंसिर ९ मा सकिनेछ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक जनगणना गर्न लागिएको हो । योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालका अनुसार बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीको परिवारको विवरण लिइसकेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारको जनगणना हुनेछ । त्यसका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा जनगणना हुनेछ । जनगणनाका लागि देशभर ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक र ४० हजार गणक कर्मचारी खटाइएका छन् । एक जना गणकले कम्तीमा दिनमा १२ परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको १५ दिने अवधिमा एक जना गणकले सरदर १ सय ७५ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ । ‘एक जना गणकले एउटा परिवारसँग औसत २० मिनेटमा प्रश्नावली सोध्नेछ,’ तथ्यांक विभागमा महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, ‘घरमूलीलाई जनगणनाको महत्त्व बुझाउनुपर्नेसमेत भएकाले कतिपय ठाउँमा ४० मिनेट पनि लाग्न सक्ला ।’ जनगणनाका लागि सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जनगणनाका क्रममा प्रत्येक परिवारलाई ८० वटा प्रश्न सोधिँदै छ । यी प्रश्नलाई पहिलो चरणमा ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण’ र दोस्रो मूल जनगणनामा ‘मुख्य प्रश्नावली’ र ‘सामुदायिक प्रश्नावली’ गरी तीन किसिमले विभाजन गरिएका छन् । पहिलो चरण ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण’ भदौ ३० मा सुरु भएर असोज १८ मा सम्पन्न भइसकेको छ । गणकहरूले मुख्य प्रश्नावली लिएर प्रत्येक परिवारको मूलीसँग सोध्नेछन् । यसअन्तर्गत घर तथा परिवारमूलीको नाम, परिवार सदस्यका नाम, लिंग, उमेर, जन्ममिति र महिना, ५ वर्षमुनिको जन्मदर्ता, जातजाति, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्मलगायत करिब ५० वटा प्रश्नको सोधेर विवरण लिने छन् । ‘कानुनबमोजिम प्रत्येक व्यक्ति र परिवारले जनगणनामा सहभागी भएर आफ्नो सही विवरण दिनु अनिवार्य छ । विवरण नदिनेमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘आम नागरिकको सहभागिताबिना राष्ट्रिय जनगणना हुन सक्दैन । तथ्यांक ऐनअनुसार हरेक व्यक्तिको विवरण गोप्य रहन्छ ।’ जनगणनामा विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यहरूको समेत विवरण लिइनेछ । सुपरीवेक्षकहरू सामुदायिक प्रश्नावली लिएर देशभरिका ६ हजार ७ सय ४२ वडा कार्यालयमा पुग्नेछन् । त्यसमा वडाको क्षेत्रफल, आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको विवरण लिइनेछ । यो प्रश्नावलीले एउटा वडा र अर्को वडाबीचको तुलनात्मक तथ्यांक दिने दाबी गरिएको छ । देशभरिमा ७० लाख घर र ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको आकलन गरिएको छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित विभागको कार्यालय हातामा डाटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । पुसदेखि जनगणना तथ्यांक प्रविष्टि गरिने र त्यो पूरा गर्न ६ देखि ८ महिना लाग्ने विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक नतिजा जनगणना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र र सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशनका लागि भने दुई वर्ष लाग्ने विभागको भनाइ छ । नेपालमा २०१८ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानक तथा वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार प्रत्येक दस वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । २०२८ सालको सातौं जनगणनामा कम्प्युटर मेसिनबाट आँकडा प्रशोधन सुरु गरिएको थियो । जनगणना दुई प्रकारले गर्ने चलन छ । जो जहाँ भेटिन्छ, त्यहींबाट निजको गणना गर्ने विधिलाई ‘डिफ्याक्टो’ भनिन्छ । यसमा व्यक्तिले अक्सर बसोबास (६ महिनाभन्दा बढी समय रहने) गर्ने थलोबाट व्यक्ति तथा परिवारको गणना गरिन्छ । नेपालमा दोस्रो विधिबाट जनगणना गर्ने गरिएको छ । यसलाई रूपान्तरित विधि गणना (मोडिफाइड डेजुरे मेथड अफ काउन्टिङ) भनिन्छ । जनगणनामा पहिलो पटक यसपालि काठमाडौं जिल्लाभरि ट्ब्यालेट प्रयोग गरिने भएको छ । मूल जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिकासँगै दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, नागार्जुन, चन्द्रागिरी र तार्केश्वर नगरपालिकामा ट्याब्लेट प्रयोग गरिनेछ । त्यसका निम्ति २ हजार २ सय ५० थान ट्याब्लेटको व्यवस्था गरिएको छ । देशका अन्य भागमा भने कागजी प्रश्नावली प्रयोग गरिँदै छ । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा ‘ई–सेन्सस’ विधिबाट त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र आश्रित व्यक्तिको विवरण लिइनेछ । कोही छुटे विभागको टोलफ्री नम्बर ११७८ वा वेबपेजमा सम्पर्क गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।
तथ्यांक नष्ट गरे ६ महिनासम्म कैद
जनगणनामा प्रत्येक परिवार र व्यक्तिबाट संकलित विवरण राष्ट्रिय योजना र नीति निर्माणका निम्ति प्रयोग गरिन्छ । तथ्यांक ऐन, २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ ले कुनै व्यक्ति वा परिवारको गोपनीयतालाई सुनिश्चित गरेको छ । तथ्यांक संकलन गर्न आउने कर्मचारीलाई घरमूलीले यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । ‘ऐनबमोजिम संकलित सबै विवरण गोप्य रहने भएकाले आम नागरिकले अपनत्व अनुभूत गरेर सहभागी हुन जरुरी छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘संकलित तथ्यांक सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था तथा अधिकारप्राप्त व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कसैलाई देखाउन पाइने छैन । जनगणना कार्यमा खटिएका गणक कर्मचारीलाई घरमूलीले विवरण दिन्छन् । त्यसबारे परिवारका बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न, सुन्न र सिकायत गर्न पाउँदैन । ‘जनगणना कार्यको पर्यवेक्षण गर्नका निम्ति केही संस्थाले अनुमति लिएका छन् । तर पर्यवेक्षक प्रतिनिधिसमेत जनगणना भइरहेको घरपरिवारमा जान पाउँदैनन्,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सही विवरण दिने काम घरमूली वा परिवारमूलीको हो । अरूले हस्तक्षेप गरे कानुन आकर्षित हुन्छ । खटिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको तथ्यांक जानीजानी नष्ट वा हानिनोक्सानी गरे वा कसैले कसैलाई तथ्यांक नदिनू भनेर गलत प्रचारप्रसार गरे कसुरका आधारमा एक सय रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
कालापानी क्षेत्रको अनुमानित जनसंख्या निकालिने
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कालापानी क्षेत्रमा गणक जान सम्भव नभए पनि त्यहाँको अनुमाति जनसंख्या निकाल्ने जनाएको छ । ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो भूभाग हो,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘तर त्यहाँ जान सहज छैन । भारतीय सेनाले घेरेका छन् । त्यसनिम्ति कूटनीतिक पहल भएपछि मात्र भौतिक उपस्थितिमा जनगणना सम्भव छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरेपछि मात्र भौतिक उपस्थितिमा त्यहाँ जनगणना हुने उनको भनाइ छ । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएकाले १२ वटा जिल्लामा गणना प्रभावित भएको थियो । त्यतिखेर २ करोड २७ लाखको मात्र जनगणना गरिएको थियो भने करिब ४ लाख जना छुटेका थिए । ‘त्यसैगरी अहिले कालापानी क्षेत्रमा सात–आठ सय हाराहारी जनसंख्या रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले स्याटलाइट प्रयोग गरेर घर गणना गर्न र ती घरका परिवारको विवरण लिन सकिनेछ । जनगणनाको प्रतिवेदनमा अनुमानसहितको रिपोर्ट प्रकाशित गरिनेछ । श्राेत: इका
