काठमाडौँ — प्रमाणपत्र तहमा (पीसीएल) नर्सिङ अध्ययन गर्न करिब १० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले ३० वटा शिक्षण संस्थाका लागि १ हजार १ सय २० कोटामा भर्ना आह्वान गरेकामा त्यति धेरै विद्यार्थीले आवेदन दिएका हुन् । उक्त कोटामा सशुल्क अध्ययन गर्न करिब साढे ७ हजार र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएको सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । मंगलबारसम्म आवेदन दिने म्याद थियो । आवेदनको अन्तिम रुजु गर्ने काम बाँकी नै रहे पनि करिब १० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण केसीले जनाए । गत शैक्षिक सत्रसम्म १ सय ९ वटा शिक्षण संस्थामा ४ हजार ६ कोटामा विद्यार्थी अध्ययन गर्थे । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार यस पटक एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल भएका र स्नातक तहमा नर्सिङ अध्यापन गराउनेबाहेक ३० वटा शिक्षण संस्थामा मात्रै भर्ना आह्वान गरिएको हो । जसले गर्दा आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या र पढ्न पाउने कोटा पनि घटेको छ । यसअघि २० हजार हाराहारीमा विद्यार्थीले आवेदन दिने दिन्थे । सीटीईभीटीले तीन महिना ढिला गरी आवेदन खुला गरेका कारण पनि आकांक्षीको संख्या घटेको अनुमान गरिएको छ । एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत विषयको एक महिनाअघि नै पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । एक सय शय्याको अस्पताल नभएका र स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पढाउँदै आएका शिक्षण संस्थामा भर्ना लिने कि नलिने विवादका कारण सीटीईभीटीले ढिला गरी आवेदन खुलाएको थियो । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेलगायत पदाधिकारी ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्थामा पनि पठनपाठन गराउन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । ढिला गरी भर्ना खोलिएका कारण आकांक्षीको संख्या घटेको सदस्यसचिव काफ्लेले जनाए । ‘विद्यार्थीले अरू नै विषय रोजे होला, कतिपय विदेश पढ्न गए होला भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । ऐनको मापदण्डका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि शिक्षण संस्थाले पीसीएल नर्सिङ पठनपाठन गराउन नपाउने भएका छन् । ऐनले एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सय बेडको अस्पताल रहेको शिक्षण संस्था नभएको उनले जनाए । ‘अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ, के गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । गत वर्षसम्म कर्णालीको १ र सुदूरपश्चिमका ७ वटा शिक्षण संस्थामा पीसीएल नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो । ५० बेडको अस्पतालसँग सम्झौता गरेर २० जनाका दरले विद्यार्थी पढ्दै आएका थिए । सीटीईभीटीले यसअघि आफ्नै अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई पनि सय र ५० बेडका अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ अध्यापनको अनुमति दिँदै आएको थियो । आफ्नै अस्पताल नभएका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कुनै पनि शिक्षण संस्थामा भर्ना प्रक्रिया सुरु नभएको सीटीईभीटीले जनाएको छ । सीटीईभीटीले सुरुमा ४५ वटा शिक्षण संस्थामा भर्ना खोलेको थियो । तीमध्ये १५ वटा शिक्षण संस्था विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पढाउँदै आएका मेडिकल कलेज थिए । आयोगले स्नातकमा नर्सिङ पढाउने मेडिकल कलेजमा पीसीएल नर्सिङ अध्यापन नगराउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि सीटीईभीटीले १५ वटाको भर्ना स्थगित गरेर ३० वटामा मात्रै आवेदन लिएको हो । नर्सिङ कलेजका सञ्चालक केएन शर्माले ऐनको व्यवस्थाका कारण नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थी वञ्चित भएको गुनासो गरे । ऐनमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारको उद्देश्यले आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने र प्रमाणपत्र/स्नातक तहमा एउटै शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । ३० वटा शिक्षण संस्थामा आवेदन दिने विद्यार्थीलाई एसईई परीक्षाको मेरिटका आधारमा नर्सिङमा भर्ना लिइने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । भर्ना खुलेकामध्ये २६ वटा संस्थामा ४० जनाका दरले विद्यार्थी पढ्न पाउने कोटा तोकिएको छ भने ४ वटामा २० जनाका दरले कोटा छुट्याइएको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सीटीईभीटीको बैठकले मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा मात्रै भर्ना खोल्ने निर्णय लिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले नर्सिङको पठनपाठन र भर्ना आयोग र सीटीईभीटीको क्षेत्राधिकारको विषय भएको जनाए । ‘ऐनले नै व्यवस्था गरेको कुरामा मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कुनै छलफल पनि भएको छैन । सीटीईभीटीले भने अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थालाई सय बेडको अस्पताल बनाउन प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै चलखेल गर्दै आएको छ । उक्त व्यवस्था बदल्न मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रस्ताव पठाए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । साभार : इका
