काठमाडौँ — बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि दिन मुलुकभरका सरकारी अस्पताल परिसरमा सञ्चालन गरिएका फार्मेसीले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको सट्टा आहत गराइरहेका छन् । अस्पतालका डाक्टरले लेखिदिने धेरैजसो औषधि त्यहींको फार्मेसीमा हुँदैनन्, निजीमा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर औषधि किन्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले बिरामीलाई सुविधा दिन, अस्पतालको आयस्रोत बढाउन र रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न २०७२ मा हरेक सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित निजी फार्मेसीलाई विस्थापन गरेर सुरु गरिएका फार्मेसीमा औषधि नभएपछि बिरामी र आफन्त निजीमै धाउन बाध्य छन् । दूरदराज मात्र होइन, राजधानीकै वीर, कान्ति, प्रसूति गृह, त्रिवि शिक्षण, टेकु, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायत सबैजसो ठूला सरकारी अस्पतालमा फार्मेसीका बोर्ड छन्, तर बिरामीका लागि अत्यावश्यक औषधि छैन । पत्थरीको अपरेसन गर्ने पालो आएपछि वीर अस्पतालका डाक्टरले जाजरकोटका ५८ वर्षीय धनरत्न सिंहलाई १८ थरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लेखिदिए । तर घाउ सफा गर्ने बेटाडिन, बिरामी लट्ठ पार्ने औषधि, सलाइन पानी, पाइपलगायत ९ थरी औषधि नभएको भनेर अस्पतालको फार्मेसीले फर्कायो । उनी बाहिर निजी फार्मेसीमा गए जहाँ कुनै औषधिको दुई र कुनैको चार गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए । थापाथलीको प्रसूतिगृहमा पनि सरकारी फार्मेसी छ, तर कुलेश्वरकी कमला रानाले अपरेसनका लागि आईभी सेट, सलाइन पानी, पिसाब थैलीजस्ता १६ थरी सर्जिकल सामान निजी फार्मेसीबाट चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्यो । ‘सामान नल्याए अपरेसन नै रोकिने भयो, सहुलियत खोज्दा ज्यानै जाला भन्ने डर,’ उनी भन्छिन् । पाठेघरमा रगत जमेर आएकी रामेछापकी सन्जु तामाङ र डेलिभरी गराउन आएकी जानुका सुवेदीले पनि एन्टिबायोटिक मात्र होइन, सिरिन्जमा लगाइने टेपसमेत बाहिरबाटै खरिद गर्नुपर्यो । छोराको उपचारका लागि रामेछापबाट आएकी सुशीला तामाङले कान्ति बाल अस्पतालको फार्मेसीमा निमोनियाको औषधि पाइनन् । कान्तिमा उनीजस्तै अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई मिर्गौला, छातीको समस्या, रुघाखोकी, क्याल्सियमको कमी, काम्ने, आत्तिने, कराउने र छालाको औषधि र घाउचोट हुँदा लगाइने टाँकासमेत नपाएर निजी फार्मेसीमा जान बाध्य छन् । फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ ले प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि औषधि सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन औषधि बिक्री कक्ष (फार्मेसी) अनिवार्य गरेको छ । सेवा प्रभावकारी बनाउन अस्पताल प्रमुखको अध्यक्षतामा फार्मेसी प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी ६ जनाको समिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै फार्मेसी सञ्चालनका लागि फार्मेसी प्रमुख संयोजक रहने गरी आर्थिक प्रशासन, खरिद शाखा सदस्य र फार्मेसी प्रमुखले तोकेको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने गरी छुट्टै समिति रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । तर, यी समिति निष्क्रिय प्रायः छन् । जसले गर्दा समयमा औषधि नै खरिद हुन सकेको छैन । साभार : इका
