काठमाडौँ — स्थानीय तहको चुनाव तोक्ने विषयले सरकार र निर्वाचन आयोगबीच नै दूरी बढेको छ । वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै मिति तोक्न ताकेता भएपछि सरकारले आयोगसँग समन्वय गर्न छाडेको छ । संवैधानिक निकाय आयोगले मिति तोक्न दबाब दिएर सीमा नाघेको आरोपसमेत सरकारले लगाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आयोगले परामर्शबिना स्थानीय चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । यसले सरकार र आयोगबीच खटपट निम्त्याएको हो । सत्ता गठबन्धनले असोजपछि चुनाव गर्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । सरकारले जवाफ दिएको छैन र चुनाव धकेल्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । गठबन्धनले ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेको छ । आयोगले भने कानुनी र संवैधानिक आधारमा वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारलाई परामर्शका लागि बोलाउन आग्रह गर्दा पनि समय नपाएको जनाएको छ । दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी संकलन गरेको सुझावका आधारमा आयोगले परामर्शको खाका तयार गरिसकेको जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीले एक सातादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न समय मागिरहेका हुन् । तर सरकारका तर्फबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर ‘मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह’ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारका तर्फबाट आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार भेट्ने जानकारी गराएको थियो तर मन्त्रीहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जिल्लामा रहेको भन्दै भेट रद्द गरिएको थियो । भेटको मिति बिहीबारलाई सारिएकामा सरकारले खबर नै गरेन । ‘हामीले परामर्शका लागि खबर पठाएका हौं । कहिले खबर आउँछ भनेर आयोग सम्पूर्ण विवरणसहित तयारी अवस्थामा बसेको छ,’ प्र्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भने, ‘छिटो मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरिएको छ । आयोगले त्यसको जवाफ नपाउँदा अन्योल छ । आयोगले चुनावका विषयमा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेपछि सरकारलाई परामर्श दिने परम्परा थियो । दुई साताअघि दलसँग छलफल गरेपछि आयोगले माघ पहिला साताभित्र मिति घोषणा गरे मात्रै वैशाख अन्तिममा स्थानीय चुनाव गर्न सकिने बताएको थियो । त्यसअघि पनि आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । स्थानीय चुनाव एकै चरणमा गरे वैशाख १४ मा र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर मिति तय गर्ने आयोगलाई जानकारी दिएका थिए ।
सरकारले चुनाव सार्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको प्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । ‘कानुन संशोधन गर्ने हो भने पनि कार्यान्वयन गर्ने त हामी हौं । हामीसँगसमेत परामर्श नगरी संशोधन गरिए हाम्रो समर्थन रहँदैन,’ एक आयुक्तले भने, ‘चुनाव गर्ने विषयमा होस् वा कानुन संशोधनबारे, सरकारले हामीसँग परामर्श गरोस् भन्ने चाहन्छौं । सरकार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ । संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने प्रावधानअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधान र कानुनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षको हुने प्रावधान छ । यो प्रावधान २०७४ असोज २ मा निर्वाचितका हकमा पनि लागू गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार भने २०७४ सालमा तीन चरणबाट निर्वाचित सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि आउँदो जेठ ५ मा सकिन्छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्वाचन कसरी र कहिले गर्ने भन्नेमा गठबन्धनबीच पनि फरक मत रहेकाले केही दिनमा साझा मत बन्ने बताए । ‘निर्वाचनका बारेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनको एउटै धारणा बनेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय गर्दै जानेछ,’ उनले भने । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा आयोगको सल्लाह र सुझाव लिने उनले बताए । संवैधानिक आयोगको आफ्नो काम कर्तव्य तोकिएको छ । उहाहरूले त्यसअनुसार काम गर्नुहुन्छ । हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं । सरकारले गर्ने काममा आयोगसँग तालमेल गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोरानाको तेस्रो लहरमा जुधिरहेका छौं । आयोगसँग भेट्न कुनै समस्या छैन । भेट हुन्छ । हाम्रो धारणा पनि राख्छौं । आयोगको सुझाव पनि लिन्छौं । आयोग र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर नै छ । आयोगसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ । साभार : इका
