काठमाडौँ — एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ हात अघि बढाएका छन् । बालुवाटारमा भएका चरणबद्ध छलफलबीच पनि सत्ता साझेदारसँग सहमति हुन नसकेपछि देउवा बिहीबार राति बालकोट पुगेका थिए । यसअघिका भेटवार्तामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहयोग माग्दै आएका प्रधानमन्त्रीले यसपालि भने आवश्यक परे सरकारमै सहकार्यका लागि समेत अनुरोध गरेका छन् । पत्नी आरजु राणासहित बालकोट पुगेका देउवाले करिब डेढ घण्टा ओलीसँग छलफल गरेका हुन् । यसको पूर्वतयारी भने देउवाका सहयोगी नेताहरूले बिहानै गरेका थिए । एमसीसी अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने भनेर बुधबार माओवादीको संसदीय दलले निर्णय गरेसँगै कांग्रेसमा वर्तमान गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो भएको थियो । देउवाकै सल्लाहमा बिहीबार बिहानै कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि ओलीसँग फोन संवाद गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू विभिन्न विकल्पमा दिनभर छलफल गरेपछि बेलुका दुई नेताबीच भेट भएको हो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसी टेबल हुनासाथ सरकारबाट बाहिरिने तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने जनाऊ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनकै तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार पार्टीको आन्तरिक बैठक रहेकाले संसद् बैठक सारिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री भने एमसीसी सम्झौता शुक्रबार नै टेबल गर्ने अडानमा छन् । ‘तपाईंहरू चाहे पक्षमा हाल्नुहोस्, चाहे विपक्षमा । निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । अब हामीलाई रोक्ने काम हुन्न,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । एमालेको अर्को सरोकार सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति पनि छ । एमालेले भनेजस्तै सभामुख परिवर्तन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद पुर्याउने हिसाबकिताबसमेत कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइले सभामुख हटाउन सक्छ । त्यसका लागि तत्काल कायम संख्या २७१ को दुई तिहाइ १ सय ८१ सांसद आवश्यक हुन्छ । हाल एमालेका ९७, कांग्रेसको ६१ र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाका १३ सांसद छन् । कांग्रेसले जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित १२ सांसद पनि एमसीसी अनुमोदनमा सघाउन प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । पटक–पटकका भेटमा पनि एमालेले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत हाल्ने बचन दिएको छैन । बरु, गठबन्धन के हुन्छ भन्ने उसको प्रमुख प्रश्न छ । बिहीबारको भेटमा ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएमा के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ‘माओवादी सरकारबाट बाहिर बस्ने, तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भनेको छ, त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको मुख्य चासो छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हामीले समग्र सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छौं, त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन भन्ने महत्त्व नहुने प्रस्ट पारेका छौं । शुक्रबार बिहान पनि सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्दै छ । तर यो बैठकप्रति कांग्रेस धेरै आशावादी छैन । नेता रिजाल माओवादीको दबाब अब थेग्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘सत्ता रहोस्, नरहोस्– त्यो मतलब छैन, मुलुकको हित र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि अब उग्रवाम भड्कावबाट सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘माओवादीले कांग्रेसलाई नै लाल कांग्रेस बनाउन कोसिस गरिरहेको छ । यस्तो कोसिस निरर्थक हुन्छ । कसैले पनि एउटा सीमासम्म थेग्न सक्छ । तर एमसीसी वा अन्य कुनै कारणले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाडेमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा एमालेको सहयोग प्रधानमन्त्रीका लागि अनिवार्य हुनेछ । साझेदारले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो बेला एमालेले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा देउवा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विश्वासको मत गुमाउने र प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भनेर कानुनविद्हरूले कांग्रेस नेताहरूलाई सजग बनाइरहेका छन् । साभार : इका
