काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गरेको योग्यतासम्बन्धी फैसलाविपरीत सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न लगाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थानीको नियुक्ति गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले थानी, चण्डिकाप्रसाद भट्ट र जीवनप्रकाश सिटौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यीमध्ये थानीको योग्यतामा दुई कोणबाट प्रश्न उठेको थियो । पहिलो त सर्वोच्चको आदेशबमोजिम थानीको योग्यता पुग्दैन । गत भदौ २४ मा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘कुनै पनि सरकारी/सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी वा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तिमा १० वर्षका अनुभव भएको मापदण्ड लागू गर्न’ भनिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने पदाधिकारीहरुको मनोनयन स्तरीय, उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने गरी कानुन बनाउन पनि सरकारलाई आदेश दिइएको छ । ‘व्यक्ति हेरेर वा आफ्नो सुविधाअनुसार निर्देशिकामा रहेका प्रावधान संशोधन गरी स्वेच्छाचारी तबरबाट मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अब सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा अपनाउनुपर्ने उचित र तर्कसंगत मापदण्ड निर्धारण गरी कानुन निर्मााण गर्नू ।’ सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको यो आदेशअनुसार थानीको अनुभव अवधि पूरा हुँदैन । दोस्रो त कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न तयार पारिएको ‘सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ती र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ को व्यवस्था अनुसार पनि थानिको योग्यता पुग्दैन भन्दै छनौट समितिमा प्रश्न उठेको थियो । निर्देशिको दफा ३ अनुसार व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका बाबजुत कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिले काम नथाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सचिवालयका अधिकारीहरुको माग भन्दै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले थानीको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए । ‘थानीले पेस गरेका कागजातअनुसार उनको अनुभव नपुग्ने भन्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराईले नाम सिफारिस गर्न नसक्ने बताएका थिए,’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै भट्टराईको सरुवा भयो । सिफारिस तथा छनोट समितिका अन्य अधिकारी परिवर्तन गरी थानीको नाम सिफारिस भयो । नाम सिफारिस भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । रिक्त कार्यकारी पदका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ पुस २५ मा सूचना निकाल्दै २१ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको थियो । उक्त पदका लागि १७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बमोजिम निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । पूर्ववाणिज्य सहसचिव एवं विज्ञ सदस्यका रुपमा छानिएका रवि सैंजूले भने थानीको योग्यता पुगेरै सिफारिस गरिएको बताए । ‘तीनै जना अब्बल र उत्तम छन् । अदालतले विज्ञका लागि मात्रै पाँच वर्षको अनुभव भनेको हो । खुला नियुक्ति हुँदा कलेज प्राध्यापकको पनि अनुभव मान्न सकिन्छ,’ सैंजूले भने, ‘प्रध्यापकलाई अनुभव मान्ने भएरै दुईतीन जना प्रोफेसरको आवेदन छनोट भएको थियो । थानीको हकमा प्राधिकरणको सदस्यबाहेक शिक्षा मन्त्रालय, रजिस्ट्रार र इन्जिनियरिङ परिषद्मा काम गरेको हिसाबले अनुभव पुग्छ । सिफारिस गरिएका तीनमध्ये भट्ट यसअघि निगमका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन् । भट्टकै पालामा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु भएको थियो । हाल उनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का कार्यकारी निर्देशक हुन् । सिटौला भने पूर्व सह–सचिव हुन् । उनी उद्योग विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश १ को अर्थ मन्त्रालयका सचिब समेत भएका थिए । थानी सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन)का अध्यक्ष छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकसमेत भइसकेका थानी इन्जिनियरिङ परिषद्का रजिस्ट्रार पनि बनेका थिए । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै योग्यता नभएकालाई सर्टलिस्टमा पार्न चलखेल भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया नथाल्दै बालुवाटारबाट समितिलाई दबाब दिइएको थियो । ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेको र शिक्षकको हिसाब हुँदैन । ५ वर्षको अनुभव नपुग्नेलाई पनि सिफारिस गरेर कार्यकारी बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यसबारेको छिनोफनो सम्भवतः अदालतबाट नै हुने देखिन्छ । साभार : इका
