काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न संविधानले निषेध गरेको छ । धारा १३२ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । प्रस्ट पार्दै धारा २४८ (६) मा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्नेछ । भविष्यमा राजदूत, अख्तियार वा अन्य आयोगका पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने आकांक्षा राखेर सचिव तथा मुख्यसचिवहरूले नीति नियममा सम्झौता गरेका उदाहरण छन्, न्यायाधीशहरूका फैसला पनि त्यस्तै आकांक्षाले प्रभावित नहोऊन् भनेर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक पदको लोभलालचबाट मुक्त हुने हुनाले न्यायालयले कार्यपालिकाका निर्णयहरू खारेज गर्ने साहसी फैसला दिन सक्छ । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि त्यो निर्णयलाई खारेज गरेर न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश दिएका थिए । विभिन्न मोडमा सरकारका गलत निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउँदै आएको छ । तर, भोलि दल र नेताहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति पनि हुन सकिन्छ भन्ने आशा रहे कति न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णय कसरी गर्न सक्लान् ? न्यायालय कसरी स्वतन्त्र रहला ? यो विषयमा चिन्तन नगरी अहिले बाह्य चासोलाई सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई शीतलनिवास पुर्याउन पहल भइरहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अग्रसर भएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रश्न उठेको छ । एकीकृत समाजवादी महासचिव बेदुराम भुसाल गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउनु गलत हुने टिप्पणी गर्दै यस विषयमा गठबन्धनभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘गठबन्धनले राजनीतिक व्यक्तिलाई अघि सार्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘गठबन्धनभित्र यसबारे केही छलफल भएको छैन । निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको छ । अब छलफल होला ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘गणतन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ तर यहाँ जे पनि हुन सक्छ, के ठेगान छ र ?’ गठबन्धनप्रति नै अविश्वास व्यक्त गर्दै उनी भन्छन् । माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल कांग्रेसले सुरु गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफूखुसी स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा ल्याएको हो, यो गठबन्धनको भनाइ होइन । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको बुझाइमा राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो छ । ‘प्रधानमन्त्री दुई वर्षपछि फेर्न मिल्छ, राष्ट्रपति फेर्न मिल्दैन । त्यसैले माओवादीलाई विश्वासमा लिएर कांग्रेसको राजनीतिक व्यक्तित्वबाट उठेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तित्व भएन भने बाहिरबाट बनाउने कि भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिमा को व्यक्ति भन्दा पनि कांग्रेस र माओवादीलाई आश्वस्त हुने, पद्धतिमा विश्वस्त हुने गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका लागि गठबन्धन दलहरूले आ–आफ्ना दाबी गरिरहेको र ठोस छलफलसमेत नभएका बेला स्वतन्त्र व्यक्तिका नाममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम चर्चा आएकाले गठबन्धनभित्र अविश्वास बढेको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम नआउँदै राष्ट्रपति र सरकार गठनका विषयमा चासो राख्दै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र रेग्मीबीच मंगलबार बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा कुराकानी भएको थियो । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले रेग्मी वा उनीजस्तै गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न जाँदा बालुवाटारमै रहेका निधिले छलफलको विषयवस्तु भने आफूलाई थाहा नभएको फ्रतिक्रिया दिए । ‘त्यस क्रममा नमस्कार आदानप्रदान भएर सञ्चो–बिसञ्चो सोधासोध भए पनि रेग्मी कुन कामले त्यहाँ आएका हुन् भन्ने थाहा भएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ, राष्ट्रपति पाँचदलीय गठबन्धनभित्रबाटै हुन्छ तर को हुन्छ भन्ने अहिले छलफल भइसकेको छैन । जो भए पनि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाटै हुने हो । साभार : इका
