काठमाडौँ — कार्यविधिविपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यान्वयनमा जुटेका छन् तर गृहभित्रै यस्तै बेथिति उपचार खर्चका नाममा भइरहेको छ जहाँ विपन्न सर्वसाधारण उपेक्षित छन्, पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–१, नोचाका शिवकुमार मण्डल गत वर्ष मंसिर ३ मा विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा भर्ना भए । नसासम्बन्धी उपचारपछि अस्पतालले चार दिनमा ‘डिस्चार्ज’ हुन भन्यो तर भर्ना हुँदा राखेको धरौटी रकम १७ हजारले बिललाई भ्याएन, थप १९ हजार तिर्नुपर्ने भयो । पैसा तिर्न नसकेपछि अस्पतालले उनलाई घर जान दिएन । अपमानपूर्वक थुनिएको चौथो दिन उनले अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फाले, ऋणमुक्त हुन नसकेर आफूलाई प्राणमुक्त बनाए । भोजपुरको इखुखोला हाइड्रोपावरमा २०७७ असारमा मजदुरबीच झडप हुँदा गम्भीर घाइते भएका २० वर्षीय जीवन भुजेललाई विराटनगरस्थित विराट अस्पतालमा भर्ना गरियो । तीन महिनाको उपचारपछि निको भए । तर उनी खुसी हुन सकेनन् किनकि अस्पतालले करिब ६ लाख रुपैयाँको बिल दियो । त्यति धेरै रकम जुटाउन सक्ने उनको आर्थिक हैसियत थिएन । अस्पतालले उनलाई बन्धक बनायो । खबर फैलिएपछि विभिन्न संघसंस्थाको सक्रियतामा रकम संकलन भयो, केही रकम मिनाहा गर्न अस्पताल पनि सहमत भएपछि उनी गत फागुन तेस्रो साता मात्र घर फर्किए तर त्यतिन्जेल भुजेल उपचारबाहेक पाँच महिना बन्धक भइसकेका थिए । उपचार सफल भए पनि अस्पतालको खर्च तिर्न नसकेर बन्धक भएका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । हजारौं सर्वसाधारण उपचार खर्चको डरले अस्पताल नै पुग्दैनन्, जसले उपचारको कोसिस गर्छन्, त्यो दुस्साहसजस्तो बन्छ किनकि सरकारी सहयोग र राहतमा उनीहरूको पहुँच छैन । तर, राजधानीमै करोडौं रुपैयाँको घरजग्गा र सम्पत्ति भएका पहुँचवालाहरूले भने राज्यकोषबाट रकम लिइरहेका छन् । वर्षौं लाभका पदमा बसेका पहुँचवालाका लागि गृह मन्त्रालयले पछिल्लो सात वर्षमा मात्र १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
आफ्नो उपचार आफैं गर्न नसक्ने भनेर गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो वर्ष पनि ठूलो रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि पूर्वमन्त्रीहरू प्रदीप नेपाल, रघुजी पन्त, भानुभक्त जोशी र नन्दन दत्त पनि छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले श्रीमतीको उपचारका नाममा, पूर्वउपरथी राजेन्द्र थापाले पनि आफ्नै लागि राज्यकोषबाट रकम बुझेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ जेठ ३१ मा स्वीकृत ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड’ मा स्थानीय तहको सिफारिसमा अधिकतम ५ लाखसम्म उपचार खर्च दिन सकिने व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले भने विदेशमा उपचार गराउनेलाई राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दफा ३० मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन । तर, पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले विदेशमा उपचार गर्दाको खर्च नै राज्यकोषबाट लिएका छन् । देउवा सरकार बनेपछि मात्र यादवले दुई पटक गरेर ३५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा उनलाई राज्यले १ लाख ४४ हजार भाडा (करबाहेक) तिरेर निवास व्यवस्था गरेको छ जहाँ उनका लागि सवारी इन्धन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, बिजुली र पानीको बिलबाहेक जीवन निर्वाह खर्च पनि राज्यले दिँदै आएको छ । गत वर्ष भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले २०७८ साउनयता मात्र १ करोड १ लाख ४१ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च लिएका छन् । जबकि मिर्गौला प्रत्यारोपण नेपालका विभिन्न अस्पतालमा सहज रूपमा हुने गरेको छ । २०७८ असार अन्तिम साता देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्वाचन आयुक्त पौडेलले पत्नी मीरा पोखरेल (पौडेल) का नाममा उपचार खर्च शीर्षकमा गृह मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । आयुक्त पौडेल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् । यसअघि पनि पटक–पटक ढुकुटीबाट खर्च लिएका पूर्वमन्त्री नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । राजधानीकै बासिन्दा पूर्वमन्त्री पन्तले पनि उपचार खर्चकै नाममा १५ लाख लगेका छन् । पूर्वमन्त्री जोशीले उपचार खर्च शीर्षकमा सरकारबाट ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लगेका छन् । उनी बझाङबाट हालै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । नेपाली सेनाका पूर्वउपरथीसमेत रहेका गीतकार थापाले सरकारबाट आर्थिक सहायताका नाममा १५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । पूर्वमन्त्री दत्तले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । राप्रपाका प्रदेश सांसद भक्ति सिटौलाले पनि ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च बुझेका छन् । विगतमा राज्यको ढुकुटीबाट मोटो रकम लिनेमा माओवादी नेता एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादीकै पूर्णकुमारी सुवेदी, कांग्रेसका नरहरि आचार्य र देवेन्द्रराज कँडेल, कांग्रेसकै तत्कालीन नेता गोविन्दराज जोशी, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री महिन्द्र राय यादवलगायत छन् । उनीहरू पटक–पटक मन्त्री बनेर लाभको पदमा बसिसकेका छन् । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई सरकारले २०७३ कात्तिकमा ५० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । कांग्रेसकै भीमसेनदास प्रधानले पनि २५ लाख बुझेका थिए । पूर्वमन्त्री पन्तले आफ्नो खर्चले भ्याउँदासम्म आफैं उपचार गरेको र खर्च अभाव भएपछि केही रकम सरकारबाट लिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतमा दुई पटक उपचार गर्नुपर्यो, फलोअपका लागि फेरि उतै जानुपर्ने अवस्था छ, नेपालमा पनि पटक–पटक अस्पतालमा बसेर उपचार गर्दा आर्थिक समस्या भयो, भ्याएसम्म आफैंले बेहोरेको थिएँ, नसकेपछि सरकारले केही रकम सहयोग गरेको हो । साभार : इका
