विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले घोषणा गरेको छिटो छरितो र सुशासन यातायात कार्यालय इटहरीमा कहिले होला ? निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुले बाँड्ने एटिएम कार्ड अधिकतम १० दिनमा आउँदा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आउनै ८ महिना लाग्छ । कतिपयले त स्मार्ट लाइसेन्स नदेखी नवीकरण गर्नुपरेको छ । यो विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति–पत्र, सुनसरी इटहरीका कर्मचारी नै भन्छन्, ‘एक वर्षमा स्मार्ट कार्ड पाउनु भएकै छ त, यो छिटो भएन र ? अर्को उदेक लाग्दो कुरा के भने मोरङ रतुवामाईका रामबहादुर महतले नवीकरण मार्फत स्मार्ट लाइसेन्सका लागि फारम भरेको गत कार्तिकमा पाँच वर्ष पुग्यो । तर, उनको हातमा अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स हात परेको छैन । उनको लाइसेन्स ३२ को लटमा आउनु पर्ने । १०३ लट आइसक्दा अहिलेसम्म उनको कार्ड नै आएको छैन । कार्ड नआए पनि उनले लाइसेन्स पुनः नवीकरण गरेका छन् र उनलाई बैंकमा राजस्व दाखिला गरेको भौचर थमाइएको छ । उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश प्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘अहिले पनि दैनिक १० देखि १५ जनासम्म रसिद लिएर आउँछन् । नवीकरण गरेर जान्छन् । स्मार्ट लाइसेन्स हात नपरी उनीहरूले राजश्व तिरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा इलाम, बिर्तामोड, विराटनगर, इटहरी, धनकुटा र उदयपुरको गाईघाटमा लाइसेन्स वितरण हुन्छ । ओखलढुंगामा भने यातायात कार्यालय भए पनि लाइसेन्स वितरण हुन थालेको छैन । प्रदेश सरकार आएपछि इटहरी र बिर्तामोडमा मात्रै रहेको यातायात कार्यालय भने ८ स्थानमा स्थापना गरिएको छ । जसका कारण इटहरी कार्यालयमा हुने धेरै भिडभाड कम भएको छ । तर, लाइसेन्स वितरणमा देखिएको लाइन हटाउने सरकारी योजना गफमै सीमित हुने देखिन्छ । ‘यहाँ लाइन नलागेर के गर्नु ? विकल्पै छैन । आइतबार, सोमबार र मंगलबार नयाँ दर्ता गर्न आउनेहरूको भीड थामिनसक्नु हुन्छ,’ कार्यालयका कर्मचारी नै बताउँछन् । इटहरी यातायात कार्यालय अगाडि नै लाइसेन्स लिन आउनेहरूको सहजीकरणका लागि ७०–८० वटा फर्महरू रहेका छन् । त्यहाँ दलालहरूले मनपरी असुली पनि गरिरहेका छन् । यातायात कार्यालयमा भिडभाड हुनुमा तीन कारण रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । त्यो सुधार नगरेसम्म लाइन अन्त्य नहुने उनीहरूको दाबी छ । लाइन लाग्नुको मुख्य कारण बैंकमा नगद जम्मा गर्ने व्यवस्था हो । बैंकले भुक्तानी गर्ने सिस्टम अनलाइन गरे त्यहाँको चाप घट्न सक्थ्यो । ‘सरकारी बैंकले यातायात कार्यालयमा शाखा राख्न पनि चाहँदैन । यो माथिबाटै हुने कुरा हो । हामीले भनेर हुँदैन,’ यातायात कार्यालय स्रोत बताउँछ, ‘निजी बैंकले राखेको शाखामा कर्मचारी थप गर्न मान्दैनन् । संविधानले मुद्रण गर्ने अधिकार संघ अन्तर्गत राखेको छ । प्रदेशलाई मेसिन राखेर छाप्न दिने हो भने लाइसेन्स ढिलो आउने समस्या हल हुन्थ्यो । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने कर्मचारी नै बताउँछन् । अर्को भनेको सेवाग्राहीले आफ्नो प्रवेश पत्र आफैँ प्रिन्ट गर्न सक्ने र अनलाइनबाटै बैंकमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यालयका कर्मचारी सेवाप्रवाहको विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘एक वर्षमा, ६ महिनामा कार्ड वितरण भइरहेको छ त यो छिटो भएन र ? । कर्मचारीहरू परीक्षा भएको एक महिना वा २५ दिनभित्रमा स्मार्ट कार्ड दिनका लागि प्रदेशलाई मेसिन राख्ने जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रिन्ट गर्ने मेसिन पनि सिंहदरबार मै राख्नुपर्ने ?,’ उनीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘कुनै लाइसेन्स एक पटक प्रिन्ट भएर आयो । तर, कुनै गल्ती भएर सच्याउनु पर्यो भने पुनः ८ महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । नवीकरण गर्ने समयसम्ममा नयाँ कार्ड नै पाउँदैनन् । आएका लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) मा कुनै गल्ती छ भने हामी सच्याउन निवेदन दिनु नै भन्दैनौँ, त्यसो भयो भने अर्को एक वर्ष कार्ड नआउन सक्छ,’ कर्मचारी नै भन्छन्, ‘प्रतिलिपिको निवेदन नदिनु भन्ने हाम्रो सुझाव हुन्छ । साभार : रापा
