काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस चैतको पहिलो साताभित्र ‘इन्ट्री’ गर्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएपछि सरकारमा जाने कांग्रेसको तयारी छ । पार्टी सरकारमा जाने भएपछि कांग्रेसका सांसदहरुले मन्त्री बन्न दौडधुप तीव्र बनाएको अवस्था छ । कांग्रेसका ९८ जना सांसद (प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा) मध्ये सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबाहेक सबै मन्त्रीको दौडमा छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार बाँकी ९६ जना सांसद मन्त्रीको लबिङमा छन् । त्यसमा पनि कांग्रेसका पाँच जना ‘हेभीवेट’ नेताबीच सरकारको नेतृत्व गरेर जान हानथाप चलिरहेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेको देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर उपसभापति खड्का जाने सम्भावना बलियो छ । मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका खड्का उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जान तयार रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । पुस १० मै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्थामा खड्काले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा खुलेर दाबी गरेका थिए । अहिले आफ्नो कारण कांग्रेस सत्तामा जाने परिस्थिति बनेको ठान्ने खड्का सरकारमा जाने दाबी गरिराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बुझाइमा छन् । पुस १० मा उहाँका लागि सरकारमा जाने आधार बनाउनुपर्ने थियो । अहिले उहाँलाई मैले नै निर्माण गरेको यो साम्राज्य भन्ने छ । अहिले दाबी गरिराख्नु पर्दैन । मै हो यहाँ त । शेरबहादुरलाई त यहाँ मैले ल्याएको भन्ने छ उहाँको अहिले,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । तर कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जान नेता विमलेन्द्र निधि पनि कम्मर कसेर बसेका छन् । ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले मान्छे बोलाएर भेट्दै मेरा लागि भनिदिनु प¥यो भनिराख्नु भएको छ । उहाँले पार्टीका सबै पक्षसँग सरकारको नेतृत्व गरेर जान चाहेको जानकारी गराइराख्नु भएको छ । नेता प्रकाशमान सिंहले पनि कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर जाने गरी लबिङ तीव्र पारिरहेका छन् । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति जिताउन निर्णायक भूमिका खेलेका सिंहको देउवाले गुन तिर्ने चर्चा छ । सिंह उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने उनी निकट स्रोत बताउँछ । यता नेता शेखर कोइरालामा पनि कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने मनसाय देखिन्छ । नेता कार्यकर्ताले ‘सरकारमा जाने हो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा कोइरालाले प्रस्ट जवाफ नदिने गरेको पाइन्छ । ‘शेखर दाइले कहीँ पनि म सरकारमा जान्न भन्नु भएको छैन । सबैलाई कुरै भएको छैन भन्नु भएको छ,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि सरकारको नेतृत्व गरेर जान लालायित देखिन्छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसहित आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सरकारमा पठाउन उनले पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब बढाएको बुझिएको छ । सांसदहरु एनपी साउद, उदयशम्शेर राणा, रामहरि खतिवडा, मोहनबहादुर बस्नेत, रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, आरजु राणा, जीवन परियार, सीता गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बु, विनोद चौधरी, सञ्जय गौतम, सरिता प्रसाईँ, तेजुलाज चौधरी लगायत मन्त्रीको दौडमा छन् । कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षीको ताँती देखिए पनि सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारबारे प्याकेजमै सहमतिको तयारी भइरहेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेता बसेर सरकारबारे प्याकेजमै सहमति गर्ने कांग्रेस नेता एनपी साउद बताउँछन् । गठबन्धनमा केन्द्र र सातै प्रदेशको सरकारका साथै संसदीय समिति सभापतिमा एकै पटक सहमति हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रका १६ मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा संसदीय समितिको सभापतिबारे प्याकेजमै सहमति हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । सांसदको संख्याको अनुपातमा मन्त्रालय भागबण्डाको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । गृह वा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्यसहित १० मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ । यता जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन–तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । लोसपाले दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडानमा छ । यस्तै आठ दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा सहभागी नहुने बताए । गठबन्धनको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पावर सेयरिङमा एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्रालय दिने कुरामा खासै समस्या छैन । उनका अनुसार उपराष्ट्रपति पाएको जसपाले भने दुई वटामात्र मन्त्रालय पाउने छ । लोसपाले एउटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । मन्त्रालय भागबण्डाको सन्तुलन मिलाउने गरी केही दललाई संसदीय समितिको सभापति दिइने छ । १० वटा संसदीय समितिमा कांग्रेसले ४ वटामा दाबी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले पाउने भएकाले ८ दलीय गठबन्धनमा ९ वटा समितिमात्र भागबण्डा हुनेछ । माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपालाई एक–एक समितिको नेतृत्व दिने गरी सहमति हुन सक्ने कांग्रेस स्रोत बताउँछ । साभार : रापा
