विश्वका महाशक्ति अर्थात् अमेरिका, चीन, भारत लगायतका मुलुकका राष्ट्रप्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा एउटा समान विषय देख्न पाइन्छ– आर्थिक मुद्दा । यी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख राजनीतिक, सैन्य र सामाजिक मतभेदका बाबजुद आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकको भ्रमणमा जाँदा नै हो । सन् २०२० मा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणका क्रममा ३ अर्ब डलरको सैन्य सम्झौता सम्पन्न भएको थियो भने विशेष कारण व्यापारिक सम्झौता हुन सकेको थिएन । व्यापारिक सम्झौता नभइ सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि यो अमेरिकी हतियार निर्माता कम्पनीका उत्पादन बेच्न सिधा–सिधा व्यापारिक सम्झौता नै थियो । यस्तै, सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति चीन जाँदा २५० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारिक सम्झौता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकामा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनमध्ये जुनसूकै दलको सरकार बने पनि ‘अमेरिका फस्ट’ नीति नै लिन्छन् । आन्तरिक मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिका विषयमा अन्त्यहीन वादविवाद गर्ने यी दुई दल ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिमा भने एकमत देखिन्छन् । र, विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने खालका निर्णय गर्दा प्रतिपक्षीले कुनै भाँजो हाल्दैन । बरु, प्रतिपक्षी दलले नै सत्तापक्षलाई ‘अमेरिका फस्ट’को नीति सम्झाइरहन्छ । विश्वका आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा राजनीतिक मुद्दालाई थाँती राख्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका अनेक उदाहरण छन् । अमेरिका र चीनबीच ताइवान मुद्दादेखि ‘साउथ चाइना सी’सम्मको दर्जन राजनीतिक मुद्दामा मतभेद कायम छ । यस्तै, उनीहरु प्रविधिमा आफ्नो एकाधिकारदेखि अनेकौं भू–राजनीतिक मुद्दामा भिडिरहेका छन् । तर, राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा यस्ता विविध मुद्दा छायाँमा पर्छन् र अर्बौं डलरको व्यापारिक र आर्थिक सम्झौता हुन्छ । ट्रम्पकै जापान भ्रमणका क्रममा १०५ वटा लडाकु विमान किन्ने सम्झौता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा कथन नै छ– अमेरिकी राष्ट्रपति कुनै पनि देशको भ्रमणमा जानुअघि अर्बौं डलरको सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारिन्छ र भ्रमणका क्रममा सम्झौता सम्पन्न हुन्छ । व्यापारिक र सैन्यमध्ये एउटै सम्झौता नहुने देशको भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपति निस्किँदैनन् भन्ने गरिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन पनि विदेश भ्रमणमा निस्कँदा व्यापारिक र सैन्य सम्झौतालाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छन् । हाल युद्धमा रहेका रुस–युक्रेन समेत सैन्य भिडन्तलाई कायम राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका आयात–निर्यात समेत जारी राखेका छन् । यस्तै, दोक्लाम लगायतका दर्जन स्थानका सीमा विवाद एवं सीमामा आ–आफ्ना सेना मारिँदासमेत चीन र भारतले आपसी व्यापार रोकेनन् । बरु, राजनीतिक र सीमाका मुद्दा थाँती राख्दै आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध झनै मजबुत बनाउनतर्फ उनीहरु केन्द्रित छन् । यद्यपि, नेपालमा तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक दलहरु धेरै छन् भने राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला पनि लामो छ । देशको आर्थिक मुद्दामा भन्दा पनि दलहरु कसरी सत्तामा पुग्ने वा टिक्ने भन्नेमा दलहरु बढी केन्द्रित हुन्छन् । पछिल्लो समय नेपालले पनि सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथो पटक भारत भ्रमण गरेका प्रचण्डले यसपटक राजनीतिकभन्दा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । सोहीकारण, भारत भ्रमणका क्रममा दर्जन बढी आर्थिक सम्झौता भएका छन् । रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको नेपाल–भारतबीच १७७० किलोमिटर लामो सीमा जोडिन्छ । दुई देशबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत मजबुत छ । यद्यपि नेपाल र भारतबीच कयौं राजनीतिक, सीमा लगायत विषयमा विवाद छन् । तर, यस पटकको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सम्बन्धलाई थाँती राख्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । ४ दिने लामो भारत भ्रमणका क्रममा क्रसबोर्डर भुक्तानी प्रणाली, सिलुगुढी–चारआली पाइपलाइन निर्माण तथा अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन विस्तार, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन लगायतका सम्झौता सम्पन्न भए । यस्तै, फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी सम्झौतासँगै न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यातमा सहमति लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् । यस्तै, नेपालको बिजुलीले २५ वर्षका लागि भारतीय बजार पाउने प्रारम्भिक सम्झौतासमेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको छ । यसबाहेक, भारतको ‘इनल्याण्ड वाटरवेज’ को प्रयोग गर्दै नेपालले वैदेशिक व्यापार गर्न पाउनुका साथै समुन्द्रीमार्गसम्म नेपालको पहुँच पुग्नेगरी पारवहन सन्धि पुनरावलोकन सम्झौता समेत भएको छ । साभार : रापा
