काठमाडौँ — तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनपछि पार्टी संगठन भुत्ते भएको निष्कर्ष निकालेको एमालेले केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । डेढ वर्षअघिको पार्टी महाधिवेशनपछि तोकिएको जिम्मेवारीलाई एमालेले फेरबदल गरेको हो । एमालेमा सामान्यतः एउटा महाधिवेशनपछि तोकिएको जिम्मेवारी अर्को महाधिवेशनसम्म परिवर्तन हुँदैनथ्यो । एमाले सचिवालय बैठकले शुक्रबार ३३ विभागलाई सात समूहमा विभाजन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ । सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । सचिवहरूलाई आफ्नो गृहजिल्ला रहेको भूगोल नभई अन्य क्षेत्रमा खटाइएको छ । पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिकाहरूको इन्चार्ज तोकिएको छ । संगठन, प्रचार र संसदीय जस्ता महत्त्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरिएको छ । एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तल्लो कमिटीबाट आएको सुझावअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताए । ‘मिसन ग्रासरुटबाट नेताहरूको भूगोल फेरिनुपर्यो, एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्यो भन्ने कुरा आयो, त्यसैअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘भूगोल, विभाग र जनसंगठनको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । अलिकति नयाँपन आओस् भन्ने पनि हो । उपमहासचिव गुरुङले लामो समयदेखि निष्क्रिय बनेको पार्टी संरचनालाई अहिलेको हेरफेरले चलायमान बनाउने दाबी गरे । ‘नेकपा हुँदा ३ वर्ष संगठन कुम्भकर्ण भएर सुतेको थियो । त्यसले अहिलेसम्म हामीलाई धक्का दिइरहेको छ,’ उनले भने । २०७४ सालमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए । उक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिट जित्दै संघ सरकार बनाएको थियो भने ६ वटा प्रदेशमा पनि उनीहरूकै सरकार बनेको थियो । २०७५ सालमा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । तर आन्तरिक कलह बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण २०७७ फागुनमा एमाले र माओवादी ब्युँतिए र एमाले २०७८ भदौमा विभाजित भयो । मंसिरको आमनिर्वाचनपछि एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन बनाए पनि लामो समय टिकेन । कांग्रेस–माओवादीलगायत दलको गठबन्धनका कारण संघ र प्रदेशको सत्ताबाट विमुख भएको एमालेले गत फागुन ५ देखि वैशाख ९ सम्म ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको थियो । उपनिर्वाचनमा मत बढाउन उक्त अभियानले कुनै प्रभाव पारेन । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले शुक्रबारको निर्णयले वरिष्ठ नेताहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारीमा फर्काएको बताए । ‘मिसन ग्रासरुटमा पार्टी संगठनलाई सुदृढ र चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो, आमनिर्वाचन, स्थानीय चुनाव र उपनिर्वाचनको परिणाम र पार्टी विभाजनको असरलाई कम गर्दै जानुपर्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार सिनियर नेताहरूलाई भूगोलको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनेछ । एमाले सचिव भट्टराईले अहिले तोकिएको जिम्मेवारी हेरफेर पार्टीले तय गरेको एकवर्षे कार्ययोजनाका लागि समेत रहेको बताए । वैशाख अन्तिम साता भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरेको थियो, जसअनुसार चैतसम्ममा प्रदेशदेखि पालिकासम्मका अधिवेशन हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा वैशाख १० को उपनिर्वाचनको परिणामले सत्ता गठबन्धनको विकल्पका रूपमा एमाले निर्विवाद बन्न नसकेको निष्कर्ष थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो । बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारहरू ठूलो मतान्तरका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । पहिले अन्य दलले जितेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएकाले एमालेलाई सिट संख्यामा भने क्षति पुगेन । ओलीले बैठकमा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने तथा कमजोरीलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । निश्चित उमेर समूहका मतदाता नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएको एमालेको निष्कर्ष थियो । उपमहासचिव गुरुङ नयाँ दलको उदय डरलाग्दो नभए पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘अहिले एउटा उमेर समूहका मानिसमा राजनीतिक रूपमा अराजकता देखिएको छ । उनीहरू पार्टीप्रति संवेदनशील बनेनन् । तत्कालका नाराहरूले बरालिन थाले । त्यो १८ देखि ३५ वर्षसम्म उमेर समूहका मानिसलाई अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्नेछ, त्यसैले आफ्नै छोराछोरीलाई पनि राजनीतिका बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । नयाँ आएका दलहरूले समस्या उजागर गरे पनि समाधान दिन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ । साभार : इका
