जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतको अवरोध…..

काठमाडौँ — नेपाली जलविद्युत् परियोजनामा तेस्रो देशको लगानीप्रति बक्रदृष्टि राख्दै आएको भारतले नेपाली लगानीका निर्माणाधीन आयोजनामा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ । परियोजनाका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासले ६ महिनादेखि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) दिएको छैन, लगानीकर्ताहरू विद्युत् विकास विभाग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको चक्कर लगाउन बाध्य छन् तर सुनुवाइ भएको छैन । भारतले नदिएपछि गत चैतमा चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरिएको विस्फोटक पदार्थ । तर अत्यधिक महँगो पर्ने हुनाले लगानीकर्ताले चीनबाट ल्याइराख्न सक्दैनन् । डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका थिए– भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ । तर, नेपाली लगानीकर्ताले आफ्नै देशको जलस्रोतमा लगानी गर्दा पनि भारतले असहयोगको नीति लिएको छ । जबकि भारतीय लगानीको अरुण तेस्रोमा भने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति निर्बाध छ । नेपालमा ४६ सय ३९ मेगावाटका विभिन्न सात आयोजनामा भारतीय लगानी छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । यस्तै ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीबाहेक अन्य आयोजनामा डीपीआरलगायतको काम भइरहेको छ । यता नेपाली लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत्, खिम्ती दोस्रो, नुपुचे लिखु, मध्य तमोर, काबेली, लाङटाङ, तल्लो इखुवा खोला, साञ्जेनलगायतका करिब ५ सय मेगावाटका आयोजना महिनौंदेखि समस्यामा छन् किनकि भारतले विस्फोटक पदार्थ रोकेको छ । विस्फोटक पदार्थ अभावले ४८.८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण रोकिएको छ । ‘सम्पूर्ण विवरण पठाउँदा पनि दूतावासबाट एनओसी पाइएको छैन,’ प्रवर्द्धक कृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘दूतावासले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि स्वीकृति पनि नदिने र त्यसको कारण पनि नदिने गर्दा लगानीकर्ताहरू समस्यामा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आचार्यका अनुसार एनओसीका लागि भारतीय दूतावासले जलविद्युत् परियोजनाको सञ्चालक समिति, सेयर लगानीकर्ता र ठेकेदारको विवरण माग्ने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘केही दिनमा हुन्छ भन्दाभन्दै महिनौं भइसक्यो, सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि दूतावासले अड्काएको छ ।   साभार : इका

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार