काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा घरजग्गा कारोबारबाट संघ, प्रदेश र पालिकालाई जाने राजस्व उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष संघ, प्रदेश र पालिकालाई जाने राजस्व ३३ अर्ब ४९ करोड ३३ लाख रुपैयाँले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । सरकारले अघिल्लो जेठमा भू–उपयोग नियमावली ०७९ मार्फत भूमिको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेसँगै कारोबार, कित्ताकाट र सरकारले उठाउने राजस्वसमेत घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ७४ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गत वर्ष भने ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । नियमावली जारी भइसकेपछि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाइन्छ । नियमावलीअनुसार ०७९ मंसिर २३ सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैरकृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नुपर्थ्यो । गैरकृषि जग्गालाई पनि आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १६६ भनिएकामा ९ वटा पालिकाको नाम दोहोरिएको छ, जसकारण हालसम्म १५७ पालिकाले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको पाइएको हो । यसमा कृषि र गैरकृषिमा मात्रै छुट्याएका, मापदण्ड नै बनाएर छुट्याइएका र कित्तागत विवरण नै छुट्याएको सबै समावेश छन् । पालिकाले वर्गीकरण नगरेकै कारण घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । गत वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले वैधता नपाउँदै वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन ०७९ लाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक समितिले गत वैशाख १८ मा थप संशोधनका लागि पठाएको भू–उपयोग नियमावली–०७९ अझै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अड्किएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने नयाँ बुँदाहरूलाई कानुनी ढाँचाका रूपमा तयार गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उनको भनाइ छ । साभार : इका
