काठमाडौँ — संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन उल्लंघनहुने गरी सरकारले राजनीतिक हिंसालाई माफी दिने र त्यसमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने गरी संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी फौजदारी अपराध संहितालाई संशोधन गर्न असार मसान्तमा संसद्मा पेस गरेको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन संविधानविद्हरूले सुझाएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गरी ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधान थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ संशोधन विधेयकमा भनिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को दफा ६४ मा उल्लिखित उक्त प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन मात्रै नभएर फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको संविधानविद्हरूको जिकिर छ । ‘संविधान, मानवअधिकार र फौजदारी न्यायको सिद्धान्त पालना लोकतन्त्रको सामान्य सर्त हो, जसविरुद्ध गएर सरकारले कानुन बनाउन सक्दैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘तर, सरकारले यो सिद्धान्तको कुनै ख्याल नगरी प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी विधेयक संसद्मा पेस गरेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक आममाफी र मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूको पनि विरुद्धमा छ । सर्वोच्चका नजिरहरू कानुनसरह लागू हुन्छन् । यसरी संविधान, नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुने गरी आएको विधेयकमा संसद्ले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने र सरकारले माफी माग्दै फिर्ता लिनुपर्ने अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको राय छ । ‘सरकार टिकाउने र बहुमत पुर्याउने खेलमा संविधानलाई कुल्चने काम भएको छ, जो सह्य हुन सक्दैन । विधेयकमा प्रशासन, वित्तदेखि मानवअधिकार र फौजदारी न्यायसम्मका ७७ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक अपराधलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको प्रस्ताव सदनमा छलफल गर्नसमेत योग्य नभएकाले यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने आवाज कानुनमन्त्रीले विधेयक पेस गरेलगत्तै उठेको थियो । असार ३१ मा पेस भएको विधेयकमा सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, प्रेम सुवाल, सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । मानवअधिकार कानुन र संवैधानिक प्रावधानविपरीत संशोधन प्रस्ताव पेस भएकाले विधेयकलाई सदनमा छलफलको विषय बनाउनै नहुने उनीहरूको जिकिर थियो । तर, ठूला दलका सबै सांसद उनीहरूको प्रस्तावविरुद्ध उभिएपछि कानुनमन्त्री गुरुङले विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयक सदनको प्रारम्भिक चरणमा छ । ‘अब अर्को बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले यसमाथि विचार गरियोस् भनी संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ,’ गिरीले भने, ‘त्यसमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुखबाट विधेयकमाथि थप छलफल अघि बढाउने/नबढाउने विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन्छ । त्यो बहुमतले पारित भयो भने सांसदहरूले ७२ घण्टाको संशोधन समय पाउनेछन् । त्यसपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता कानुनमन्त्रीले संशोधनबारे दफाबार छलफल गर्न समितिमा पठाउने कि सिंगो सदनबाटै सिधै टुंगो लगाउने भन्ने निर्णय लिनेछन् । ‘यो लामो प्रक्रियामा विधेयकलाई लगिराख्नु जरुरी छैन किनभने यो संविधानविपरीत छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘विधेयक पारित भयो भने राजनीतिक मानिस भएकैले अपराधबाट कसैले उन्मुक्ति पाउने तर सामान्य मानिसले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ, जो हाम्रो संविधानले मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । एमाले सांसद रघुजी पन्तले अनेकौं विधेयकहरूलाई एउटै डालोमा हालेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सरकारको शैली नै गलत भएको दाबी गरे । यो विधेयक सदनलाई झुक्याउने गरी सरकारले पेस गरेको छ, जो राम्रो होइन, यी दर्जनौं विधेयकहरू अलग–अलग विषय र क्षेत्रका भएकाले त्यसलाई अलग–अलग नै ल्याउनुपर्छ । साभार : इका
