काठमाडौँ – सत्तापक्ष दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सुन तस्करीका विषयमा ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ गठनको विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनमा अवरोध भएको छ । गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भित्रिएको क्वीन्टल बढी तस्करीको सुन सिनामंगलमा राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको प्रकरणमा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेको छ । एकातिर सत्तापक्षले छानबिन समितिको औचित्य नदेख्ने, अर्कोतिर छानबिन समिति नभई बैठक चल्न नदिने प्रतिपक्षको अडानका कारण जनताको आवाज उठाउने र कानुन बनाउने थलो संसद् बन्धक बन्न पुगेको छ । यस विषयमा सत्तापक्ष दल र प्रतिपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा बैठक एक सातापछि सारिएको छ । बैठक सञ्चालनका लागि बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक र सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफलमा सहमति नजुटेपछि सत्ता पक्ष दलको आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी साउन २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सुन तस्करीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आकस्मिक समयमा बोल्न दिने, अन्य दलका सांसदहरुले पनि बोल्ने र एमालेलाई छानबिन समिति गठनका लागि प्रस्ताव राख्न दिने सहमति भए पनि बैठक सकिने बित्तिकै सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकले सहमति नजुटी बैठक राख्न नहुने भन्दै सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्रको बुधवारदेखि सुरु हुने पार्टीको ५ दिने बैठकलाई देखाएर माओवादी सहितका सत्तापक्ष दलको आग्रहमा एक सातासम्म बैठक सारिएको एमालेको भनाई छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक बस्न नसक्नुमा सत्तापक्ष दलको भूमिका रहेको एमालेको भनाई छ भने सत्तापक्ष दलले भने एमालेले संसदमा आफ्नो भनाई राख्ने र बैठक अवरुद्ध गर्न खोजेकोले स्थगित गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको भनाई छ । संसद् बैठक सञ्चालन अघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकको सुरुमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यथास्थितिमा एमालेले संसद् चल्न नदिने, संसद् सुचारु गर्न सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, छानबिन समिति नबनाएसम्म कुनै हालतमा संसद् चल्न नदिने बताएको सत्तापक्ष दल जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले बताए । प्रमुख सचेतक यादवले राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन समातेर तस्करीमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई छानी छानी समातिरहेको छ भने विभागलाई काम गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागले मान्छे समातिरहेको छ भने उसलाई काम गर्न दिऊँ, कमसेकम एक महिना त उसको काम हेरौँ । त्यसपछि बल्ल उच्चस्तरीय हुन्छ कि कुन हुन्छ, त्यो समिति बनाउँदा हुन्छ ।’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको विभागले छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैले छानबिनका लागि निर्देशन दिइरहनुभएको हुनाले अरुतिर दिमाग नलगाऔँ । बरु संसदमा बहस गरौँ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनौँ । संसद् चलाऔँ भनेर मैले कुरा राखेको थिएँ । तर एमालेले मन्त्रीको कुरा सुन्न तयार रहेको तर संसद् चल्न नदिने भनेको प्रमुख सचेतक यादवले बताए ।यता एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदमा बोल्न मन लागेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुलाई बोल्न दिने, मन्त्रीहरुलाई पनि जवाफ राख्न दिने, एमालेले उठाएका मागहरुप्रति मन्त्रीहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ आयो भने सदन नियमित गर्ने, यदि माग सम्बोधन गर्ने जवाफ नआए एमालेको विरोध जारी राख्ने स्पष्ट धारणा राखेको बताए । तर, सत्तापक्ष प्रमुख सचेतकहरुले मन्त्रीहरुले जवाफ दिइसकेपछि बैठक चल्ने कुराको सुनिश्चितता नहुने हो भने किन बैठक चलाउने ? बुधवारदेखि माओवादी केन्द्रको पनि ५ दिनसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक रहेकोले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरौँ भनेर सभामुखलाई आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । उनले एमालेको कारण नभई सत्तापक्षका कारण बैठक स्थगित भएको बताए । उनले सत्तापक्ष सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक नहुँदा संसद् चल्न नसकेको जिकिर गरे । खासमा सत्तापक्ष जुनसुकै बहानामा पनि छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । छानबिन समिति बनाउने बित्तिकै मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ मान्छेहरु पनि छानबिनको दायरामा आउने र वास्तविकता बाहिर आउने जोखिम रहन्छ । त्यो उहाँहरुको लागि रुचिकर छैन । तर, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नै पर्छ भन्नेमा दृढतापूर्वक हामी उभिन्छौँ । साभार : रापा
