काठमाडौँ — सरकारले छापा र न्युज पोर्टलसहित सञ्चारमाध्यम र नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउन तयार पारेको पत्र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो, सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार तत्काल पछि हटेको छ । छापा र न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचारमाथि प्रहरीले निगरानी गर्ने तथा राज्य संयन्त्रप्रति आलोचना गर्ने नागरिकलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने निर्णय गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका थिए । गृहको निर्देशनको बोधार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि पठाउने निर्णय भएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई अधिकार दिने विषय संविधानको परिकल्पनाबाहिरको हो । सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल छ भने सामाजिक सञ्जाललाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ ले नियमन गर्दै आएको छ । तर, गृहले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्न प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सशस्त्रलाई पठाएको २१ बुँदे निर्देशनका २ वटा बुँदामा सत्ताको आलोचना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र मिडियाका सामग्रीमाथि निगरानी गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने बुँदा थियो । निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’ व्यहोरा थियो । यसलाई थप व्याख्या गर्ने गरी उपबुँदा १ मा आम सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुने गरी प्रशासन र प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन उर्दी जारी गरिएको छ । गृहको परिपत्रमा भनिएको थियो, ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने । यस्तै बुँदा नम्बर १ को १(३) का प्रावधानअनुसार पनि सरकारले नागरिकका हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । ‘व्यक्ति तथा समूह र संस्थाहरूको पहिचान गरी क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलग–अलग सूची तयार गर्ने, त्यस्ता व्यक्ति/समूह/संस्थाका गैरकानुनी गतिविधिलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न ३ महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र यसैअनुरूप गर्न आफ्नो मातहतका इकाइहरूलाई समेत निर्देशन गर्ने’ भनिएको थियो । गृहको निर्देशनप्रति सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले बिहीबार साँझ नै पहिलेको परिपत्रमा उल्लेख दुई बुँदा हटाएको छ । सार्वजनिक रूपमा विरोध बढेपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यी बुँदा संशोधन गरिएको र केहीमा भ्रम सिर्जना भएकाले स्पष्ट पारिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले नागरिकका अपेक्षा, सुझाव, प्रतिक्रिया सुन्छ, त्यही भएर यसअघिको निर्णयमा केही संशोधन र केहीमा थप स्पष्ट पारिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाइने निर्देशनमा परिमार्जन भएको छ ।’ सार्वजनिक दबाबपछि गृहले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ‘त्यस्तो कुनै पत्र प्रशासन र प्रहरीमा नपठाएको’ जिकिर पनि गरेको छ । साभार : इका
