काठमाडौँ — सुक्खायाममा नेपाललाई अपुग विद्युत् आयातका लागि भारतले अनुमति नवीकरण नगरिदिँदा लोडसेडिङको जोखिम बढेको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयात गर्ने अनुमति नेपालले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै आएको छ तर यसपालि तीन महिनादेखि ताकेता गर्दा पनि भारतले नवीकरण गरेको छैन । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । जसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन २०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ । गत वर्ष नवीकरण गरिएको म्याद १८ चैत (३१ मार्च) मा सकिँदै छ । तर अब ६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि नवीकरण नभएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेत दबाबमा परेको छ । तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि पत्र पठाए पनि हालसम्म भारतले जवाफ नपठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दकुमार घोसले बताए । ‘अहिलेसम्म नवीकरण भएको सूचना प्राप्त भएको छैन, हामी पर्खाइमा नै छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले नवीकरण गरिदिएन भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीमै निर्भर हुनुपर्नेछ जसले आन्तरिक माग धान्न सक्ने छैन । नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत ६५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न सक्छ । सुक्खायाममा भारतबाट अधिकतम ४५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्छ भने वर्षामा नेपालले भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार अबको करिब दुई महिना कुल माग करिब २ हजार मेगावाट पुग्नेछ जबकि आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने करिब १४ सय मेगावाट मात्रै हुनेछ । ६ सय मेगावाट अपुग हुने अवस्थामा प्राधिकरणले करिब ४५० मेगावाट भारतबाट आयात गरी माग सन्तुलन गर्दै आएको थियो । तर भारतले विद्युत् आयात अनुमतिमा नवीकरण नगरेमा विद्युत् वितरण प्रणाली प्रभावित हुनेछ । भारतले सम्झौता नवीकरण नगरेमा सुरुमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘हाम्रो सेवाको प्राथमिकतामा सर्वसाधारण जनता हुन्छन्, त्यसैले भारतबाट विद्युत् आयात रोकिएर अभाव भएमा सुरुमा औद्योगिक क्षेत्र मारमा पर्न सक्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता घोसले भने । आन्तरिक उत्पादन नबढेमा सर्वसाधारण ग्राहक पनि लोडसेडिङको जोखिममा पर्न सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यसैपालि सम्झौता नवीकरण किन भएन भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर, विद्युत् आयात–निर्यात सहज बनाउने भनेर विश्वासको वातावरण बनिसकेको अवस्थामा अहिले सम्झौता नवीकरण नहुनु आश्चर्यजनक भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । ‘भारतले नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने बताएको छ तर यही बेला विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरण गर्न मानेको छैन, यसको कारण यही हो भनेर हामीले स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराइएको उर्जाका अधिकारीको भनाइ छ । ‘समस्या समाधानका लागि राजनीतिक पहल गर्न ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुरोध गर्नुभएको छ तर ठोस जवाफ आइसकेको छैन । अहिले विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता नवीकरण किन नभएको भन्ने विषयमा भारतले औपचारिक जानकारी नदिए पनि अनौपचारिक संवादमा भने चुनावलाई कारण मानेको ऊर्जाका अधिकारीहरूले बताए । ‘उता लोकसभाको निर्वाचन हुँदै छ, चुनावमा विद्युत् माग बढ्ने र त्यस अवधिमा उपभोक्तालाई अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति दिनुपर्ने सरकारको निर्देशन रहेकाले नेपाल निर्यात गर्न गाह्रो छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ,’ ऊर्जाका अधिकारीले भने । भारतले प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्यूत् ल्याउने अनुमति नवीकरण गर्नुको सट्टा ग्यास प्लान्टको बिजुली किन्न सुझाएको समेत अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘ग्यास प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट झन्डै १० भारु (१६ रुपैयाँ) पर्छ । जबकि २०७८ बाट नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट औसतमा प्रतियुनिट ३ भारुमा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । प्राधिकरणका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम पनि बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट थोरै मात्रामा बिजुली आयात हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता घोसको भनाइ छ । उनका अनुसार टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट मात्रै बिजुली आयात हुन्छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानबारे छुट्टै सम्झौता पनि छ । तर, यो सम्झौताअनुसार पनि तत्काल बिजुली खरिद गर्न नसकिने देखिएको छ । ०७९ चैतमा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी– पीईसी) को १४ औं बैठकले सन् २०२३ का लागि आयात–निर्यात हुने बिजुलीको दर प्रतियुनिट ७.२१ भारु (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तोकेको थियो । त्यसपछि समितिको बैठक पनि हालसम्म नबसेको र सन् २०२४ का लागि मूल्य पनि नतोकिएको हुँदा तत्काल यो उपायबाट बिजुली आयात गर्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ । विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । ‘एकातिर आगामी अप्रिलमा बिहार र उत्तर प्रदेशमा नै बिजुलीको अभाव हुन्छ,’ प्रवक्ता घोसले भने, ‘अर्कोतिर त्यहाँबाट बिजुली ल्याउन पावर एक्सचेन्ज कमिटीले मूल्य तोकेको छैन । त्यसैले यो सम्झौताअनुसार बिजुली ल्याउन कठिन छ ।’ भारतले नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता नवीकरण गरिदिए मात्र नेपाललाई सहज हुने उनको भनाइ छ । साभार : इका
