धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ । काठमाडौंको अनामनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई समूहमा विभाजित नेता–कार्यकर्ता हात हालाहालको अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टीका संरक्षक रहेका रेशम चौधरी सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने अडानमा छन् भने पार्टी अध्यक्ष रहेकी रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ केन्द्रको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि जानुपर्ने अडानमा छिन् । पार्टीभित्र विवादको मुख्य कारण रेशम–रञ्जिताको फरक–फरक अडान हो । बैठकमा रञ्जिता पक्षधर रहेका टीकापुरका नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारू र नेता रमेश विकले आफूहरूमाथि रेशम पक्षधर नेता–कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रदेश सरकार बनाउनेमा विवाद भएको हो, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ गठबन्धनकै सरकारमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख डगौरा थारूले भने, ‘कुरा सुरु हुनेबित्तिकै उहाँहरूले हातपात गर्नुभयो, यो घटनालाई संस्थागत रूपमै हल गर्नुपर्छ । रेशम पक्षधर रहेका संघीय सांसद गंगा चौधरीले भने सामान्य विवाद मात्र भएको दाबी गरे । ‘रञ्जिता भाउजूले सोमबार बिहान आठ बजेका लागि बैठक डाक्नुभएको हो, उहाँ आफैं त्यो समयमा बैठकमा नआएर बालुवाटार जानुभएछ, १० बजेसम्म आउनुभएन । त्यसबीचमा उपस्थित नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल चल्दा सामान्य विवाद भएको हो,’ उनले भने, ‘हातपात गरियो भन्ने कुरा हुँदै होइन । सांसद चौधरीका अनुसार रञ्जिताले २१ केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएकी थिइन् । ‘तर बैठकमा टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनका प्रतिनिधि २५ जना पनि उपस्थित भएका थिए । रञ्जिता पक्षधर केन्द्रीय सदस्य रमेश विकले केन्द्रीय सदस्य २१ जनाबाहेकलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नभएको बताएपछि विवाद चर्केको हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने प्रश्न गरे, त्यही बेला रञ्जिता पक्षधरहरू आक्रामक बनेका हुन् ।’ चौधरीले रेशम त्यही बैठकमा उपस्थित भए पनि कसैलाई केही नभनेको दाबी गरे । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बैठकमा विवाद र हात हालाहाल भएको बताइन् । ‘साथीहरूले केन्द्रीय समिति बैठक हाम्रो संरक्षकज्यू आएपछि बस्ने भन्नुभएको थियो । त्यसैअनुसार सोमबार ८ बजे बैठक बोलाइएको थियो । बैठक सुरु हुनु पहिले मेरो मिटिङ भएकाले बाहिर थिएँ । मेरो अनुपस्थितिमा हात हालाहाल भएको रहेछ । संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमाथि हात हालिएको छ र उहाँले नै आफूमाथि भएको घटना भनिसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यभन्दा बाहिरका मान्छे आएर हातपात गरियो भन्ने छ । केन्द्रीय सदस्यमाथि हातपात हुनु भनेको अध्यक्षमाथि नै धावा बोलिनुका रूपमा मैले लिएको छु ।
टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य भनिसकेको छ । तर पनि रेशम पक्षधर समूह टीकापुर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित रेशम नेतृत्वको १९५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई क्रियाशील बनाउने प्रयासमा छ । त्यसै क्रममा सोही मधाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव गंगा चौधरीले चैत २३ र २४ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेकी छन् । ‘टीकापुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको समितिको बैठक चैत २३ र २४ मा बोलाइसकेका छौं,’ चौधरीले भने, ‘उक्त बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले अमान्य भनिसकेको महाधिवेशनको बैठकले गर्ने निर्णयको वैधताको प्रश्नमा चौधरीले भने, ‘हेरौंला नि कसरी नहुँदो रहेछ । अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि उक्त महाधिवेशन अवैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगले भनिसकेको दोहोर्याइन् । ‘म अध्यक्षसहित २१ केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगले कानुनी अधिकार दिइसकेको छ,’ रञ्जिताले भनिन्, ‘पार्टीमा विधिविधान टेकेर निर्णय हुन्छ ।’ उनले २३ र २४ मा बस्ने बैठकबारे थाहा नभएको बताइन् । उनले बैठक चल्न नदिईकन बाहिरका मान्छे आएर हातपात गरेकाले सोमबारको बैठक स्थगित भएको बताइन् । ‘सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कसरी जाने भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो,’ रञ्जिताले भनिन्, ‘बैठकमा निर्णय लिनुपर्ने थियो तर बाहिरका मान्छे आएर हात हाल्नु निन्दनीय छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नै प्रदेशमा पनि हुने बताइन् । ‘चैत १४ मा टीकापुरमा बसेको बैठकको निर्णय नमान्नेलाई कारबाहीमा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसैको एकल निर्णय होइन, केन्द्रीय समितिको हो । रेशम पक्षधर संघीय सांसद गंगा चौधरीले भने केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरे सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बताए । सचेतकसमेत रहेका सांसद चौधरीले भने, ‘केन्द्र सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने हो भने अहिलेको प्रदेश सरकारबाट पनि समर्थन फिर्ता हुँदैन ।’ उनले कुनै पनि सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको अडान रहेको बताए । यता, नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक रहेको सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको समझदारीपछि सुदूरपश्चिमको राजनीतिक कोर्स फेरिने देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई समाभुखबाहेक १० सांसद रहेको माओवादी, १० सांसद रहेको एमाले र एक स्वतन्त्र सांसदले सघाउने पक्काजस्तै छ । त्यस अवस्थामा पनि दुई जना सांसद अझै अपुग हुनेछन् । सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा पाँच जना रेशम पक्षका छन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका घनश्याम चौधरीसहित रेशम पक्षधर पाँचै जना शाह नेतृत्वको सरकारमा छन् । उनीहरू कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पक्षमा अडिग छन् । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिताका पक्षमा दुई सांसद छन् । नयाँ सरकारको पक्षमा रहेकी रञ्जिता पक्षधर दुई सांसदले समर्थन गरे एकीकृत समाजवादीले बहुमत पुर्याउन सक्नेछ । प्रदेश सरकार गठन हुन २७ सांसद आवश्यक छ । साभार : इका
